मौद्रिक नीतिको लक्ष्य आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि

सुरेश राउत
काठमाडौं, साउन ४
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारकोे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिने एवं मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिर्दे वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

भुक्तानी प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत सात प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, प्र्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशतर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधाको सीमालाई पाँच प्रतिशतमा सीमित राखेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक दर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहने गरेकोमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई दुुई प्रतिशतबाट घटाई एक प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई तीन दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गर्नेछ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यकताअनुसार लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान तीन प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात यथावत् राखिएकोे मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकले आठ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले सात प्रतिशतलाई यथावत् कायम गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई पाँच प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ ।

विकास बैंकहरुको लागि पनि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा २० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य : विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले २०८१ समयसीमा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्रको लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले यथावत् राखेको छ ।

सेयर धितोमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान एक सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी एक सय २० दिन कायम गरेको छ ।

पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषमा पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने : नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको लागि उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जा कोषमा पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दे आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दे पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, दुुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र तीन प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर कर्जा प्रदान मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेे व्यवस्था गरिएको छ । बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा पाँच करोड र ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि ५० अर्बको कोष, पाँच प्रतिशत ब्याज : नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान कोषको परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा पाँच करोड र ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु.२० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना÷व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालू पुँजी कर्र्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालेथप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

वर्तमान समयमा जस्तो चाहिन्थ्यो, त्यस्तै मौद्रिक नीति आएको छ : बैंकर, बैंकरहरुले यो मौद्रिक नीतिबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा भनेका छन्, ‘यो समयमा जस्तो मौद्रिक चाहिन्थ्यो, जस्तो अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तै मौद्रिक नीति आएको छ । अहिले सिंगो मुुलुक नै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कमजोर बनेको छ ।

ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य : मौद्रिक नीतिले ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले १५औँ योजना अवधिमा राखेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु-याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने र यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग बिश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने योजना पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि कर्जा व्यवस्था गर्ने : नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्र्तगत पर्यटन क्षेत्र तथा लघु, साना एवम् मझौला उद्यम कर्जा कोभिड–१९ संकटबाट अतिप्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालू पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

कृषिमा १५ र ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रसम्बन्धी कर्जा व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले प्राथमिकताप्राप्त कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।

परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन हुुनेछ । फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु-याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडोलगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषिखेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गर्नेछ । जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने र कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाइने : नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।