कर्जा असुलीमा कडाइ

जनकपुरधाम, साउन ४
सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा भुक्तानीका लागि समय दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीलाई कडाइ गरिएको भन्दै मोरङ व्यापार संघले आपत्ति जनाएको छ । कोभिड १९ का कारण धराशायी भएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारबाट ठोस कदम चाल्न मोरङ व्यापार संघले आग्रह गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको खाताबाट विना जानकारी रकम स्वतः डेबिट गरिएको, २ प्रतिशत ब्याज छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, कर्जा नवीकरण शुल्क मनोमानी रुपमा लिइएकोलगायतका विषयहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेको हो । राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको मात्र संरक्षण नगरी आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्ने उद्योग व्यवसायहरुको समेत संरक्षण गर्न तथा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित पार्ने गरी बैंकहरुबाट भएका यस प्रकारका गतिविधिहरुलाई समयमै नियमन गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक रुपमा धराशायी भएका उद्योग–व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जाको सुविधा पहुँचको आधारमा केही सीमित उद्योगी व्यवसायीहरुले मात्र उपभोग गरिरहेको प्रति संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले यस्तो सुविधा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्ने साना, मझौला तथा ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुले सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विगत चार महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको अवधिलाई शून्य अवधि मानी सो अवधिको बीमा शुल्क छुट गर्न अथवा अवधि थप गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन गर्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय बीमा समितिलाई पनि संघले आग्रह गरेको छ । मोरङ ब्यापार संघले उद्योगपति एवं बैंकर पवन गोल्यानले उद्योगी व्यवसायीहरुप्रति व्यक्त गरेको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिको घोर भत्र्सना गर्दै आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आघात पर्ने यस प्रकारका गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन सचेत समेत गराएको छ ।