भौतिकको प्रस्तावविना जनरल इन्जिनियरहरुलाई व्यवस्थापन गर्नै नमिल्ने

काठमाडौं,साउन १३

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको भिन्नै विभाग बनाउने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव नै कानुनविपरीत देखिएको छ । यसले समायोजनपछि तलबी बेरोजार बनेका उक्त जनरल उपसमूहका अधिकांश इन्जिनियहरुको व्यवस्थापन लम्बिने भएको छ । भौतिक मन्त्रालयले चाहेमा भने उक्त बाटो खुल्ने कानुनी व्यवस्था भेटिएको छ ।

जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भौतिक मन्त्रालयको विभाग बनाउने भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव स्तरबाट माथिल्लो तहमा फाइल पुगे पनि भौतिक मन्त्रालय तथा सडक विभागका कर्मचारीहरुको विरोधको कारण केही बुझ्ने भन्दै रोकिएको छ । उक्त प्रस्तावको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि विशेष चासो राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले भौतिक मन्त्रालय तथा आन्दोलनरत कर्मचारीहरुसँग सोमबार बिहानैदेखि छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेको छ । वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले अध्ययन नगरी यो विषयमा निर्णय नहुने आश्वासन दिएका छन् । हाईवे उपसमूहका इन्जिनियरहरु पहिरो र बाढीको कारण अवरुद्ध राजमार्गलाई छाडेर काठमाडौं आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हतारमा जनरल उपसमूहको इन्जिनियरहरुलाई संविधान र कानुनविपरीत हाईवे उपसमूहका इन्जिनियरहरुको काम र वृत्तिविकासमा समेत बाधा पार्ने गरी व्यवस्थापन नगर्ने आवश्वासन दिँदै राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरु सुचारु गर्न निर्देशन दिएको वार्तामा सहभागी सडक विभागका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकलाई जानकारी दिए ।

अहिले जनरल उपसमूहलाई रोजगारी दिने नाममा भौतिकमा छुट्टै विभाग बनाएर राखे पनि उनीहरुले गर्ने काम नेपालको संविधानअनुसार पनि भौतिक मन्त्रालयमा छैन । संविधानले नै नदिएको काम गर्न भनेर विभाग गठन गरियो भने अदालतमा समेत मुद्दा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा जनरल उपसमूहको व्यवस्थापनले अझै लामो समय लिने देखिएको हो । भौतिकले अहिले राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण, मर्मत तथा रेखदेखका लागि हाईवे उपसमूहका इन्जिनियरहरु चाहिएको भनेर प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५को २० नम्बर बुँदामा पनि संघीय सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार बनेको नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ मा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यही कारण जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुको भिन्नै विभाग भौतिकमा बनाउनु पनि कानुनविपरीत देखिएको सडक विभागका अर्का एक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को बुँदा नम्बर २१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल इनिजनियरिङ्ग सेवाको सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको हाईवे र रेल्वे उपसमूहको सञ्चालन मात्र गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही कारण जनरल उपसमूहलाई भौतिकको छुट्टै विभाग वा सडक विभागमा मर्ज गरिए पनि कार्यविभाजन नियमावली २०७४ विपरीत देखिएको हो । विद्यमान कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार जनरल उपसमूहलाई भौतिक मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न पाउनेछैन ।

त्यस्तै, सोही नियमावलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, राष्ट्रिय लोकमार्गअन्तर्गतका आयोजना पहिचान, अध्ययन, निर्माण, मर्मतसम्भार, महसुल र व्यवस्थापन गर्ने । राष्ट्रिय लोकमार्गमा फ्रन्टल एक्सेस नियन्त्रण, शाखा सडकको पहुँच र सडक सीमाक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा हाईवे उपसमूहका इन्जियनरहरुको सञ्चालन भौतिक मन्त्रालयले गर्ने किटान गरेको छ भने नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहको सञ्चालन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्र गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै जनरल उपसमूहले स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, प्रविधि विकास र अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेख छ । यद्यपि कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को नियम ७ का अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मात्र अनुसूचीमा हेरफेर गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसरी हेरफेर गर्दा पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । सरकारले उपसमूह मात्र होइन कर्मचारीको सेवा, समूह र उपसमूह पनि पनि परिवर्तन गर्न सक्तछ । त्यसरी परिवर्तन गर्न पनि कानुनी बाधा देखिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले बनाएको निजामती सेवा नियमावलीको दफा ८ को ‘क’मा सरकारले ऐनको दफा २६ बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीको परिवर्तन गर्न खोजिएको सेवा, समूह वा उपसमूहको लागि सो सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित नियमावलीमा उल्लेख गरिएबमोजिमको योग्यता पुगेको र त्यस्तो निजामती कर्मचारीको दक्षता र अनुभव परिवर्तन गर्न खोजिएको सेवा, समूह वा उपसमूहलाई अत्यावश्यक भएको हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । साथै परिवर्तन गर्न खोजिएको सेवा, समूह वा उपसमूहमा निजामती कर्मचारीहरु अपर्याप्त भएको हुनैपर्नेछ । तर, अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जनरल उपसमूहका कर्मचारीको अपर्याप्त भएको भनेर माग गरेको छैन ।

उसले अहिले पनि हाईवे उपसमूहकै कर्मचारीको अभाव भएको जनाएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको दफा ८ को कानुनी व्यवस्थाको कारण जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरु भौतिक मन्त्रालय मातहतको नयाँ विभाग गठन गर्न वा अहिलेको सडक तथा रेल विभागमा गाभिनको लागि भौतिक मन्त्रालयले जनरल उपसमूहका इन्जिनियरको आवश्यकता छ भनेर लिखित रुपमा प्रस्ताव नै पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसरी लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्र निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरेर जनरल उपसमूहको व्यवस्थापन हुनेछ । तर, भौतिक मन्त्रालय ठूलै राजनीतिक हस्तक्षेप नभएसम्म जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुलाई भौतिकमा आवश्यक छ भनेर प्रस्ताव उठाउने पक्षमा छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनलागे उसले संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर २० देखाएर पन्छिने पक्का छ ।