Techie
समाचार

पार्टी कलह र जनताको चाहना

फरक मत : लोकतन्त्रमा मुलुक चलाउने जिम्मा जहिले पनि राजनीतिक पार्टीहरुको हुने र हरेक निर्वाचनपछि ती पार्टीका केही राजनीतिज्ञहरुले राज्यसत्ता सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने एक सामान्य ज्ञान नै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य भएका मुलुकहरु १९३ वटा रहेछन् । आजको दिनमा आइपुग्दा नेपाल कहाँ उभिएको छ भनी बाँकी १९२ वटा मुलुकसँग तुलना गरी लेखाजोखा गरिएको खण्डमा गत ३१ वर्षमा निर्णायक पदमा बसेका राजनीतिज्ञहरुले शिर ठाडो गर्न सकिने तथ्यांकहरु फेला पार्न कठिन हुन्छ ।

गत ३१ वर्षमा मुलुक हाँक्ने कुन पार्टी र कुन नेतालाई राम्रा कामको लागि जस दिने र कसलाई नराम्रा कामको लागि दोष दिने भन्ने कुरामा आम नागरिकले चासो राख्न छोडिसकेको छ । २०४६ साल र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत व्यवस्था परिवर्तनपछि जनतामाझ देखा परेका प्रायः सबै पार्टीका नेताहरूलाई एउटै बास्केटमा राखी बहुसंख्यक जनताले उनीहरुको नियतमाथि नै शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको सामाजिक सञ्जाललगायत पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा आउने समाचार, टीकाटिप्पणी, बहस आदिले प्रमाणित भइसकेको तथ्य हो । अरूको कुरै छोडिदिऊँ, केही राजनीतिज्ञहरू आफैँले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् कि नेताहरूको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको छ ।

सजिलो र बढी सुबिस्ताका पेसामा नलागीकन जेलनेल सहेर वर्षौँ वर्ष दुःख गरेर राजनीतिमा लागेका र वर्षौं दिनसम्म जंगलमा बसी आन्दोलनमा लागेका राजनीतिज्ञहरूको नियत खराब हो भन्नेहरूको जमात बढिरहेको मुलुकको राजनीतिक भविष्यको लागि राम्रो लक्षण होइन । जनतामा यस्तो नराम्रो छाप पर्न गएको एक मुख्य कारण राजनीतिज्ञहरुसँग पर्याप्त मात्रामा शासन गर्ने सीप र व्यवस्थापकीय कुशलता नभएकोले नै हो ।

खराब नियत मात्र होइन, पार्टी संगठनभित्र गर्ने गराउने राजनीतिक क्रियाकलाप र एक मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिई व्यवस्थापन गर्ने कार्यबीच आकाशपातालको फरक छ भनेर धेरै राजनीतिज्ञहरुले नबुझेकै देखिन्छ । यसैको कारणले उब्जेको राजनीतिज्ञहरुको भनाइ र गराइमा भएको अन्तरबारे खोतलेर लोकतन्त्रको चौथो अंग मिडियाले प्रमाणसहित जनतासमक्ष धमाधम सूचनाहरु दिँदै आएपछि जनताले नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो ।

संसद्, सरकार र पार्टीको कुर्सीमा बस्ने राजनीतिज्ञहरूले आआफ्नो कार्यकक्षमा बसी हरेक दिन के कस्ता काम गरी समय बिताइरहेको थियो र त्यसको उपलब्धिबारे हरेक राजनीतिज्ञहरु आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । सबैथरिका राजनीतिज्ञहरुको लागि अहिलेको घडीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती नै उनीहरूको नियत असल भएको जनतामाझ प्रमाणित गरेर देखाइदिने हो । यसको लागि संसद् र सरकारले हरेक क्षेत्रमा जनताले प्रत्यक्षरूपमा देख्ने गरी वा महशुस गर्ने गरी सुधार नगरेसम्म सर्वसाधारणलाई कुनै हालतमा सन्तुष्ट पार्न सक्तैन ।

पहिलो प्राथमिकतामा परेको कार्यसम्पन्न नगरीकन अन्य काममा ध्यान दिनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट नेताहरू बाहिर आउनैपर्छ । नेकपा र कांग्रेसलगायत सबै पार्टीहरुको आन्तरिक मामिला ती पार्टीहरुको लागि पहिलो प्राथमिकता हुनसक्ला । सत्तापक्षको पार्टीले जसरी गएको ७÷८ महिनामा पार्टीभित्रको कलहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समय दिइरहेको छ, त्यति नै अनुपातमा सुशासन गर्नेतर्फको काममा समय दिएको छैन जस्तो देखिन्छ । तर, जनताको लागि पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै हो, समाजको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान नै हो ।

व्यवस्थापन शास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि एक काम सम्पन्न भएपछि मात्र अर्कोमा हात हाल्ने कुरा बिल्कुलै गलत सोच हो । कुनै राजनीतिक पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष भनेको कहिल्यै अन्त्य नहुने हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने विश्वव्यापी नियमजस्तै हो भनेर हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ, जनताको चाहनाबारे उच्च प्राथमिकता दिएर पार्टीको आन्तरिक मामिलालाई सामान्य रुपमा लिई निरन्तर सम्बोधन गर्दै गएन भने राजनीतिज्ञहरुप्रतिको जनताको वितृष्णा बढ्दै जाने निश्चित छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस