एमसीसीलाई लिएर उद्योगमन्त्री भट्टलाई ‘टाउको काट्ने’ धम्की

काठमाडौं, साउन १६
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतालाई लिएर धम्की आएको छ । बिहीबार उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टले एमसीसीको विषयलाई लिएर आफूलाई बझाङबाट धम्की आएको बताएका हुन् । ‘बझाङबाट एक युवाले फोन गरी मलाई एमसीसी पास गरेमा तेरो टाउको काटिन्छ भने’, उनले आफूलाई आएको धम्कीबारे समितिमा भने, ‘अनि मैले जवाफमा एमसीसी पढेका छौ कि छैनौ ? भनी प्रश्न गर्दा ती युवाले आफूलाई पढ्ने काम मेरो होइन, पढ्ने जिम्मा तेरो हो भनी जवाफ दिए ।’

उनले युवाले प्रयोग गरेकै भाषा प्रयोग गरी बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । मन्त्री भट्टले एमसीसी पास गर्न नहुने मनसायका साथ युवाले फोन गरेको बताए भने फोन गर्ने युवा को रहेको किन गरेको लगायतको विषयमा भने केही पनि बताएका छैनन् । सो विषयमा अनुसन्धान भए/नभएको विषयमा उनले केही बोलेनन् । त्यसैगरी बैठकमा उपस्थित अन्य सांसदहरुले समेत एमसीसीको विषयलाई लिएर धम्की आउने गरेको बताएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर मतविभाजन भइरहेको छ । हाल संसदमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय विचाराधीन अवस्थामा छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने भने पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन हुनसकेको छैन । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसी अनुदान सम्झौता स्वीकार गरी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता गरेको थियो ।

करिब ५५ अर्बको सो सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । २०१९ सेप्टेम्बरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्लिमेन्ट एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । यसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि भन्दै २०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । २०७७ असार १६ गतेबाट सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वनयमा लैजाने प्रतिबद्धता नेपाली पक्षले गरे पनि सत्तारुढ दलभित्रकै विवादको कारण अघि बढ्न सकेन । सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्र नै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर मतभेद भए पनि बाहिर देखिने गरी आएको छैन । त्यस्तै जनस्तरबाट समेत उक्त सम्झौताको विरोध भएको छ ।