आयात प्रतीतपत्रको कागजातमा बैंकहरुले छुट दिन नपाउने

सुरेश राउत
काठमाडौं, साउन १६
आयात प्रतीतपत्र अर्थात् एलसीको कागजातमा बैंकहरुले डिस्काउन्ट (छुट) दिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वनमा ल्याउने क्रममा वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । तर उद्योग स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लागि वा अन्य आयातकर्ताले औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र मेसिन तथा अन्य यन्त्र उपकरणको आयात गर्दाको एलसीको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि भने अधिकतम एक सय ८० दिनसम्मको लागि बैंकहरुले आयातकर्ताहरुलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो ऋणमा लिने ब्याजदर बैंकहरु आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । सामान आयात गर्दाको हकमा भने एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५० हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको मालसामान मात्र आयात गर्न सकिनेछ ।

निर्यात प्रयोजनको लागि रकम प्राप्त भएको चार महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरिसक्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुुसार यस्तो अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्रको अवधि बढी दुई वर्षको हुनेछ । तोकिएको म्यादभित्र निर्यात गर्न नसकी निर्यातकर्ताहरुले नवीकरणको लागि अनुुरोध गरेमा निर्यात गर्न बाँकी रकमको एकपटक बढीमा एक वर्षभन्दा बढी नबढ्ने गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नवीकरण गर्न सक्नेछन् । उक्त समयावधिसम्म पनि सामान निर्यात हुुन नसके सम्बन्धित आयातकर्ताबाट सामान निर्यात नभएको पत्र तथा निर्यातकर्ताबाट समेत सोको स्वघोषणा र विदेशी मुद्रा अपचलन नभएको घोषणा समेत लिएर थप एक वर्षसम्मको लागि नवीकरण गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी र व्यापार मेलामा नेपाली वस्तुु बिक्री गरेबापत प्राप्त नगद अमेरिकी डलर पाँच हजार वा सोबराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुुद्राभन्दा बढी नगदमै भित्र्याउँदा भन्सार घोषणा समेत गरेको हुुनुुपर्नेछ । यसको लागि उक्त विदेशी मुद्रा विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापार मेलामा वस्तु बिक्रीबापत प्राप्त भएको प्रमाणित हुुने आवश्यक कागजात समेतको आधारमा नेपालस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको उक्त निर्यातकर्ताहरुको विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्र्न सकिनेछ ।

यसैगरी अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सरकारको अनुमति लिई खुलेका नेपालस्थित शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन परीक्षालगायतका शुल्कहरुको भुक्तानी गर्नको लागि आवश्यक कागजात लिएर बढीमा १० हजार वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार १० हजारभन्दा बढीको अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य मुद्राको लागि भने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागबाट अनुुमति लिनुपर्नेछ । यसैगरी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्रा सटही उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्कबापतको रकममा आयकर ऐन २०५८ अनुसार अग्रिम आयकर असुल गर्नुपर्नेछ ।