६० हजार युवालाई माघदेखि रोजगारी

प्रवीन राउत
काठमाडौं, पुुस ७
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत माघदेखि युवाहरुलाई रोजगारी दिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) को लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम माघदेखि सुरु हुनेछ । रोजगार कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले नयाँ नीतिसहित अघि बढेको उपसचिव भुसालले बताए । सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत आवको तुलनामा केही छिटो हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘गत आवमा फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको सो कार्यक्रम चालू आवमा भने माघमा सुरु गर्न लागेको हौँ’, उपसचिव भुसालले भने ।

‘चालू आव सुरु भएको केही समयभित्र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि नीतिनिर्माणले गर्दा केही ढिलो भएको हो’, उनले भने, ‘रोजगार कार्यक्रम माघमा सञ्चालनमा हुँदा ढिला काम गर्नका लागि ढिला हुनेछैन ।’ सय दिन रोजगारी दिने भएकोले माघमा सुरु गर्दा करिब तीन महिनाको समय रहने र चालू आवमा श्रमिकलाई सय दिन काम दिन सक्ने उनले बताए । नयाँ नीतिअनुरुप रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रमुख भूमिका स्थानीय तहको हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भए पनि कार्यान्वयनको लागि प्रमुख भूमिका स्थानीय तहको हुनेछ ।’

स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएसँगै हाल मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग रोजगार कार्यक्रमको लागि निवदेन पठाउन आग्रह गरेको छ । सोहीअनुरुप स्थानीय तहले आजसम्म पाँच सयवटा आयोजना निर्माण गरी मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । कुन प्रदेश, कुन स्थानीय तहबाट कति आयो भन्नेचाहिँ वर्गीकरण नगरेको उनको भनाइ छ । समग्रमा सो संख्यामा आयोजना आएका हुन् ।

सरकारले सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आवको लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने ६० हजार जना युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै गत आवमा भने तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरेकोमा साढे दुई अर्ब खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार हुने बताएको छ ।

नयाँ नीतिअनुसार स्थानीय तहले आयोजना निर्माण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले सो विषयमा अध्ययन गरेपश्चात् मात्र बजेट पठाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय तहमा हुने पुँजीगत खर्चको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ज्यालामा खर्च गर्ने गरी नीति बनेको उनले बताए । रोजगार कार्यक्रम भनेको जनताको घरमा पैसा पठाउने कार्यक्रम भएकाले स्थानीय तहलाई विशेष भूमिका दिएको हो । कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् मजदुरले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी वार्षिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय गर्न सक्नेछन् ।

सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयनस्वरुप वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाएको हो । आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने तथा कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु-याउने उद्देश्यका साथ रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो । यस्तै सरकारले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु-याउने उद्देश्य रहेको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व सरकार तथा रोजगार कार्यक्रममा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पाटोलाई लिएर विरोध गर्दै आएको छ । उसले उत्पादनमूलक कामभन्दा पनि झारो टार्ने तथा कार्यकर्ता पोस्नका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले भने उत्पादनमूलक कामलाई मात्र कामको रुपमा हेर्न नहुने बताएको छ ।