सुरुमा सिंहदरबारले सिकायो, हुँदै जाँदा गाउँसम्मै फैलियो !

केदार सुवेदी
नेपालमा कोरोनाको रोकथामका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान खरिदसँगै सुरु भएर बढ्नथालेको भ्रष्टाचारको पारो कोरोनाको विस्तारसँगै बढिरहेको छ । पहिले कोरोना जसरी एउटा जिल्लामा थियो, त्यस्तै भ्रष्टाचार पनि केन्द्रको एक ठाउँमा थियो । त्यो विस्तार हुँदै जसरी कोरोना ७७ वटै जिल्लामा पुग्यो भ्रष्टाचार पनि केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै सबै स्थानीय तहसम्म पुगेका दृश्यहरु प्रकट हुनथाले । कोरोनाका नाममा पहिलो खरिद थियो– लकडाउन घोषणा गरेर त्यसैदिन एक अर्ब २४ करोडको बन्दोबस्ती सामान ल्याउन एउटा समूह ओम्नीलाई ठाडो ठेक्का दिइनु । त्यसले सम्झौता गरेको चार दिनमै सामान झारिदियो तर ती सामान दश गुणासम्म महंगा थिए । पछि अति भएपछि ठेक्का त रोकियो तर यता देशलाई अर्बकै अंकमा नोक्सान परिसकेको थियो ।

यसमा सरकार आफैँले भ्रष्टाचार भएको मान्यो तर त्यसमा कुनै कारबाही भएन । यो ०७६ चैत ११–१६ भित्रको कुरा हो । यो दिन भनेको कोरोनाको संक्रमण विस्तारका लागि रोकथाम काम युद्धस्तरमा थालिएको भनिएको दिन हो । त्यसबेला कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या दुई जना र जिल्ला एउटा काठमाडौंमात्र थियो । ०७७ साउन ११–१६ यसको पाँचौँ महिना प्रवेशको समय हो । यो दिन आइपुग्दा कोरोना संक्रमण ७७ जिल्लामा फैलिएको र संक्रमितको संख्या २२ हजार तथा मृत्यु हुनेको संख्या ७० नाघेको अवस्था बन्यो ।

यो सानो विवरणले नै बताउँछ– रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम गरिएको भनिएका यी पाँच–छ महिनामा नै कोरोना संक्रमणको पारो कति बढेछ भन्ने । यसले नै बताउँछ– रोकथामको काम प्रभावकारी भएन । तर यता यो कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचारचाहिँ कोरोनाको संक्रमणभन्दा बढी विस्तार भएछ– वडा–वडासम्म नै पुगेर । जस्तो पहिलो भ्रष्टाचारको थालनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यो भ्रष्टाचारलाई बारम्बार जोगाइरहेका र कुनै पनि निकायले त्यसमाथि कारबाही गर्न आँट नगरेको अवस्थाले त्यसको पुष्टि भइरहेको मानिएको छ । त्यही बेला त्यो भ्रष्टाचारको सिको एउटा गाउँसम्म पुगेका विवरण प्रकट हुनथालेका छन् ।

सिंहदरबारले सबैभन्दा पहिले खरिद गरेको वस्तुमा पर्छ मास्क । त्यही मास्क खरिद गर्दा पाँचदेखि १० गुणा बढी मूल्य तिरेको भन्ने उजुरी परेको थियो अख्तियारमा । सिरहाको एउटा गाउँ बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ ले सामान्य मास्क तीन हजार नौ सय, सर्जिकल मास्क पाँच सय र एन–९५ मास्क सय थान खरिद गरिएको आठ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखायो ।

यो हालै अख्तियारको हातमा परेका कागजपत्रका आधारको खर्च विवरण हो । तर यी मास्क भने नाममात्रैमा वितरित भएका थिए । यही जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुले कोरोना शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेछन् । कोरोना रोकथाम बन्दोबस्ती खरिदका नाममा खरिद वस्तुको मूल्य भ्रष्टाचारका नाममा नमूना नै बन्यो – एउटा सिरानीको खोलको मूल्य भनी भुक्तानी भएको बिलअनुसार २८ सय ७३ रुपैयाँ भन्ने ।

केन्द्रमा यस्ता वस्तु खरिदमा भएको प्रत्यक्ष घोटालाको उजुरी परको थियो । विवेकशील पार्टीका प्रदेश सांसदले र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भिन्नाभिन्नै उजुरी हालेका थिए गएको चैत १७ र २१ मा । तर त्यसको सुनुवाइ यतिबेलासम्म अर्थात् यो पाँचौँ महिनामा पनि भएको छैन । तर गाउँमा भने अख्तियारले यस्तो उजुरी सुन्यो र छापा मार्दाको विवरण हो यो ।

त्यसबारेको एउटा समाचार भन्छ – कोरोना रोकथामका नाममा सिरहा नगरपालिकाले गरेको खर्च शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । आयोगको बर्दिबास कार्यालयको टोलीले नगरपालिकाबाट कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोगको बर्दिबास कार्यालय प्रमुख मणिराम ज्ञवालीले कोरोना नियन्त्रणका नाममा नगरपालिकामा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानबिन थालिएको बताए । अख्तियारले छानबिन थालेपछि नगरपालिकाले खर्च विवरण त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै क्षमायाचनासहित सच्याएको छ । नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले अघिल्लो खर्च विवरणमा प्रिन्ट मिस्टेक रहेको दाबी गरेका छन् ।

कोरोना बन्दोबस्तीको यो ठाउँमा अर्को एउटा मिल्दो कुरो हो देशको प्रमुख प्रधानमन्त्री र गाउँको प्रमुख पालिका प्रमुखको भ्रष्टाचारलाई वा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सन्दर्भका कुरा करिब–करिब मिल्दा देखिनु । एउटा तकियाको खोललाई करिब ३ हजार रुपैयाँतिरको अवस्थालाई नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख अर्थात् प्रशासकीय अधिकृतले अघिल्लो खर्च विवरणमा प्रिन्ट मिस्टेक रहेको दाबी गरेका भन्ने यो समाचारले नै बताउँछ । यो हिजोआजको कुरा हो ।

अर्थात् नमूनाका लागि यो ठाउँमा प्रस्तुत भएको एउटा वस्तुबाट नै अवस्थाको पोल खुलेपछि उनले प्रिण्ट मिस्टेक भनी यस्तो घोटालाबाट उम्किन खोजे । सिंहदरबारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसबेला यसरी नै भ्रष्टाचारलाई जोगाउन खोजेका थिए । यो ठाउँमा जोगाउने वा जोगिने तरिका र तिनका शब्दमा केही तलमाथि होलान् तर कुरो त एउटै हो ।

प्रधानमन्त्रीले त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी जोगाए भन्ने भन्दा पहिले कोरोनासँग सम्बन्धित खर्चको एउटा विवरणसँग जोडिएको उनको भनाइ हेरौं । पछिल्लो समय सरकारले नै कोरोनाको रोकथाममा भएको खर्च १० अर्ब भनी सार्वजनिक ग-यो एकमुष्टरुपमा । तर यो खर्चकोे फाँटबारीकोे माग भयो सडकैबाट । यही बीचमा मूल खर्च १० अर्बको मूल रुपको फाँटबारी पनि कतैबाट चुहेर बाहिर आयो । त्यसमा पहिले देखाइएको यो १० अर्बमा पनि फेरि एक अर्ब ५० करोड ढिक्कै यताउता परेको देखियो ।

यसबाट पहिले देखाइएको हिसाब १० अर्ब (नौ अर्ब ८७ करोड) त्यसबाट करिब डेढ अर्ब गायब भएर बाँकी रहेको आठ अर्ब ३९ करोडको हिसाब आयो अर्को पटक । त्यो पछिल्लो हिसाबमध्ये चार अर्ब (तीन अर्ब ९० करोड) औषधि खरिद खर्च । औषधिमा खर्च भएको भनिएको यो अंकको करिब–करिब आधा रकम भ्रष्टाचार भएको अवस्था प्रकट हुनथालेको क्रममा र लेखासमितिमा पुगेका कागजपत्रको समेत अध्ययन भइरहेको बेला संसद्मा नै प्रधानमन्त्रीको ठाडो जवाफ आयो यस्तो खर्च माग्ने को हो भनेर कडारुपको प्रश्नसहित । संसद्मा उनको जवाफ (असार ४) थियो –

‘१० अर्ब १० अर्ब भनियो । हल्ला गर्नेले गरे भो । मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ हिसाब चाहिएको छ । भनिन्छ, खोइ पैसा ? १४ खर्ब बजेटको एक–एक पैसाको हिसाब आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ, महालेखाले परीक्षण गर्छ, त्यसको प्रतिवेदन संसदमा आउँछ । मबाहेक सबै बेठीक छन्, भ्रष्टबाहेक केही छैन भन्ने ठान्नुभएन । सरकारमा बस्नेलाई जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार हुन दिन्न । शंका लागे पनि नलागे पनि हिसाब किताब हुन्छ । दोषी देखिए कारबाही गरिन्छ, । यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो, गरिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिन्छ ।

स्थानीय तहले निकै कष्टकर ढङ्गबाट सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा परिस्थितिजन्य घटनालाई बेवास्ता गर्दै केहीलाई दैनिक हिसाबकिताब चाहिएको छ । कोरोनामा खर्च भएको रकम मात्र होइन, आगामी आवको १४ खर्बको बजेटको खर्च पनि पारदर्शी हुन्छ । मबाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् र यो देशमा भ्रष्टबाहेक कोही जन्मिँदैनन् र छैनन् भन्ने तथा सरकारमा रहेका व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने मान्यता राख्नुभएन । यदि कहीँ कतै अनियमितता भएको भए सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गर्छ । कोरोनाले आक्रान्त पारेका बेला कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए त्यस्तालाई कारबाही गरिन्छ, हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कोरोनाको यो पाँच/छ महिनामा कारबाही भने कसैमाथि पनि भएको छैन । यता भ्रष्टाचार भएको भन्नेचाहिँ सरकारी कागजपत्रले नै देखाउँछन् । यो ठाउँमा फेरि एकपटक सम्झौं – नगरका प्रमुखले प्रिण्ट मिस्टेक भयो भनी जनाएको र कामका बेला हिसाब खोज्ने को हो भनी देशका प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा अन्तर के होला ?