स्यानिटाइजर उद्योगको दर्ता फाइल नै औषधि व्यवस्था विभागमा अड्कियो

विराटनगर,भदौ ५
कोभिड १९ को महामारी दिनप्रतिदिन व्यापक भइरहेको अवस्थामा अति आवश्यकीय भइसकेको स्यानिटाइजरमा उत्पादन र बिक्रीमा लाग्ने अन्तःशुल्क र भ्याट छुट दिन सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका स्यानिटाइजर उत्पादकहरूले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका स्यानिटाइजर उद्योगलाई सरकारले कस्मेटिकसरह लग्जुरी वस्तुको रूपमा सूचीकरण गरी बढी राजस्व असुल गरिरहेको हुँदा स्वदेशी उत्पादन समेत महंगो पर्नगएको स्यानिटाइजरउत्पादकहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको उद्योगहरूले स्यानिटाइजर बनाउने स्प्रिट खरिद गर्दा प्रतिलिटर ६० देखि ६५ रुपैयाँसम्म सरकारलाई नै अन्तःशुल्कबापतको रकम उद्योगले तिर्नुपर्ने सरकारको बाध्यकारी कानुनी प्रावधान रहेको करिडोरका उद्योगीले बताएका छन् । त्यसबाहेक स्यानिटाइजर बनाएर बिक्री गर्दा थप १३ प्रतिशत भ्याटसमेत सरकारलाई नै तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रावधानका कारण स्वदेशमा नै उत्पादित स्यानिटाइजर महंगोमा किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् ।

तर औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको उद्योेगहरूको हकमा भने अन्तःशुल्क र भ्याट दुवै छुट गरिएको छ । एउटै प्रकृतिका सामान बनाउने उद्योगहरू कसैसँग कम र कसैसँग बढी राजस्व संकलन गर्नु राज्यको विवेदकारी नीति भएको सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीको गुनासो छ ।

औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले दिएको जानकारीअनुसार अहिले पनि औषधि व्यवस्था विभागमा तीन दर्जनभन्दा बढी स्यानिटाइजर उत्पादन गर्दैै आएका उद्योगको दर्ता फाइल औषधि व्यवस्था विभागले पेन्डिङमा राखेको छ । दर्ताको लागि आवेदन दिएको चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नदिएको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले औषधि व्यवस्था विभागको कामप्रति गैरजिम्मेवारीको संज्ञा दिँदै असन्तुष्टि जनाएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले नयाँ कम्पनीहरूलाई दर्ता नदिएका कारण पहिला नै दर्ता भएका औैषधि बनाउने फर्मासुइटिकलसँग बाहेक कसैसँग पनि औषधि व्यवस्था विभागको लाइसेन्स नरहेको स्यानिटाइजर उत्पादकले बताएका छन् । दर्ताको लागि आवेदन दिएका स्यानिटाइजर उत्पादक भन्छन्, ‘काम हुँदैछ–हुँदैछ भन्दै औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूले टारिरहेका छन् ।’

स्रोतका अनुसार विभागमा दर्ता रहेका फर्मासुइटिकलहरूले विभागको कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी नयाँ दर्ताको कामलाई अघि बढ्न दिएका छैनन् । नयाँलाई विभागमा दर्ता नदिएपछि उनीहरूले अन्तःशुल्क र भ्याट तिरेरै स्यानिटाइजरको उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसरी स्यानिटाइजर उत्पादन गर्दा प्रतिलिटर ९० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च बढ्ने उत्पादक बताउँछन् । विभागमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले अन्तःशुल्क र भ्याट नतिर्नुपर्ने भएका कारण उत्पादनमा प्रतिलिटर ९० रुपैयाँसम्म सस्तो पर्दै आएको छ । तर फार्र्मासुइटिकलहरूले सस्तोमा उत्पादन गरे पनि उही दरमा बिक्री विरतण गरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् ।

अहिले बजारमा फार्मासुइटिकलहरूले ५ लिटरको स्यानिटाइजर एक हजार दुई सय रूपैयाँसम्म बेच्न पाउँछन् । तर उनीहरूले एकआपसमा कार्टिलिङ गरेर बजारमा ५ लिटरको स्यानिटाइजर एक हजार पाँच सयभन्दा बढीमा बेचिरहेका छन् । अहिलेको महामारीमा समेत कार्टेलिङ गरी बजारमा जथाभावी मूल्यमा स्यानिटाइजर बिक्रीवितरण हुँदा समेत सरकार मुकदर्शक भएर बसेपछि औषधिका नाममा ब्रम्हलुट भएको गुनासो उपभोक्ताहरू गर्न थालेका छन् । स्यानिटाइजर उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क र भ्याटमा छुट दिए स्यानिटाइजर कम्पनीहरू प्रतिस्प्रर्धामा आउने र प्रतिस्प्रर्धाले स्वतः सामानको मूल्य घट्ने दाबी स्यानिटाइजर उत्पादकले गर्न थालेका छन् ।