प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा नदिए बैंकहरुलाई कारबाही

सुरेश राउत
काठमाडौं, पुस ९
ऋण भुक्तानी आम्दानीको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत प्रकृतिको आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ताभुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानीको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसको लागि ऋणीको आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात, ऋणीले पेश गरेको आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता, दाखिला गरेको वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुुल आय गणना गर्नुुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सोही परिपत्रमार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई क्रमशः २५, १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उक्त निर्देशनअनुुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रबाहेकका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्नेछ । तर वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु-याउनुुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सोहीअनुरुप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा न्यूनतम रुपमा पु-याउनुपर्ने रकममा हुुन आउने अपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुुने रकम हर्जना लगाइनेछ । परिपत्रमा उल्लेख भएअनुुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत नपुुगेमा अपुुग रकममा हर्जना लगाइनेछ । सोअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा अपुुग रकममा हर्जना गणना गरिनेछ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रबाहेक तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्र्रवाह नभएको खण्डमा अपुुग रकममा मात्र हर्जना गणना गरिनेछ । उपर्युुक्त तीनवटै हर्जनामध्ये जुुन बढी हुन्छ, सोहीबमोजिम हर्जना लगाउने परिपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी हर्जना लगाउँदा त्यस्तो अपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम हर्जना कायम गर्नुुपर्नेछ ।

परिपत्रमा उल्लेख भएअनुुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा छ महिनाअघिको कुुल बाँकी कर्जा तथा सापटको आकारमा प्रत्येक त्रैमासिकमा गणना गर्नुुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, जलविद्युुत्, ऊर्जा, पयर्टन, निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग एवं गार्मेन्ट उद्योगहरु समावेश गरिएका छन् ।