रम्भा गाउँपालिकाका योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा कार्यान्वयन

बुटवल । रम्भा गाउँपालिका, पाल्पाले चालु आर्थिक वर्षका लागि छनौट गरेका योजनाहरू निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा कार्यान्वयन अघि बढाएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले सबै उपभोक्ता समिति, ठेकेदार तथा सरोकारवालालाई आवश्यकीय ताकेता दिँदै आगामी जेठ दोस्रो सातासम्म सम्पूर्ण योजना सम्पन्न गर्नेगरि तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले गाउँपालिकाको मूल नारा ‘रम्भा गाउँपालिकाको शान, सुखी रम्भावासी, समृद्ध हाम्रो अभियान’ अनुरूप संघीयता लागू भएको सुरुवाती चरणदेखि नै योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार कृषि तथा पशुपालनलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मान्दै दूध उत्पादन वृद्धि, गाईभैंसी प्रवर्द्धन, सहुलियत कर्जा, आधुनिक कृषि औजार वितरण, फलफूल जोन विस्तार, शीत भण्डारण केन्द्र तथा भूमि बैंक स्थापना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विविध कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
गाउँपालिकाले निःशुल्क प्रयोगशाला सेवा, पोषणमैत्री कार्यक्रम, मोतियाविन्दु शल्यक्रिया, खोप कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका प्रोत्साहन, बीमा सेवा, एकीकृत घुम्ती शिविर, सुत्केरी यातायात कार्यक्रम तथा गर्भवती महिलालाई पोषणयुक्त कोशेली वितरण जस्ता कार्यक्रम लागू गरिरहेको जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ‘पढ्दै जाउँ, कमाउँदै जाउँ’ नीति तथा प्रविधीमैत्री शिक्षाको अवधारणा अघि बढाइएको छ । अभिभावकविहीन तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि अभिभाकत्व ग्रहण गरी माध्यमिक तहसम्म अध्यापनको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले एक वडा–एक खेल मैदान, पूर्वाधार विकास, पिउनेपानी तथा सरसफाइ, सु–शासन तथा वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीरबहादुर पुनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रहेका करिब २० ठूला योजनामध्ये १५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा भइसकेका छन् । मंसिर मसान्तसम्म सबै योजना टेन्डर प्रक्रियामा गइ काम सुरु हुने उनले बताए । यसवर्ष कर्भडहल, १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन, प्रशासकीय भवन निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘स्मार्ट आमा’ कार्यक्रम, पोषणमैत्री कार्यक्रम, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, ‘एक घर एक करेसाबारी’, एकीकृत घुम्ती शिविर तथा प्रविधीमैत्री सेवा लगायतका कार्यक्रमले स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विश्वास लिइएको छ ।
गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीका रूपमा कर र शुल्कका विभिन्न शीर्षकहरूबाट स्रोत संकलन गर्दै आए पनि ती अपर्याप्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुनले बताए । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न करको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको तर सीमित स्रोतसाधनका कारण जनताको आवश्यकता प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : समाचार, गाउँ पालिका
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- लुम्बिनी लायन्सलाई एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि
- एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड
- एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- मन्त्रिपरिषद् विस्तारः चार मन्त्रीको सपथ
- पाकिस्तानलाई आईएमएफबाट आर्थिक राहत
- सन् २०२५ रेकर्डमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्न सक्ने
- अमेरिकामा आप्रवासन नियममा कडाइ, जनवरीदेखि ८५ हजार भिसा रद्द
धेरैले पढेको
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- यस्तो छ, प्रभु म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको मुद्दामा भट्टचनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान
- सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक : उपत्यकाका ३ नदीमा ४० र अन्य खोला किनारबाट २० मिटरसम्म नक्सापास नहुने
- भिजिट भिसा प्रकरण : प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- १२ वर्षपछि होटल अन्नपूर्णको डलर खाताबाट कपिल र सिर्जना राणाले अपचलन गरेको ३२ लाख अमेरिकी डलरको छानबिन सुरु
- पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- अख्तियार प्रमुख राईलाई हत्या गर्न सुपारी दिएको आरोपमा महानिर्देशक अधिकारी पक्राउ
- एसईई परीक्षाको १४ वर्षे उमेरको ‘थ्रेस होल्ड’विरुद्ध अन्तरिम आदेश मुद्दालाई अग्राधिकार
- वाइडबडी विमान खरिद काण्ड : भ्रष्टाचार मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
- प्रभु बैंकको व्यवस्थापनमा सीआईबीको बलजफ्ती
- २२ सय ६३ मेगावाटका दुई आयोजनाका लागि कसरी जुट्छ झण्डै साढे छ खर्ब रुपैयाँ ?
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा १४ वर्षको उमेर हद हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार
- डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना
- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ओलीका पीए बज्राचार्यको खातामा घुस ‘ट्रान्सफर’
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव श्रेष्ठको संलग्नतामा शेरा दरबार जग्गा घोटाला !
- टीकापुर जग्गा घोटालामा ८७ जना दोषी ठहर
- नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने सरकारको तयारी
- ऊर्जा उत्पादनमा पूँजी परिचालन गर्न बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई आग्रह
- सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
- शेर्पेनि कोलः साहसीका लागि !
- अमेरिकामा आगलागीबाट करिब दुई हजार घर जले
- सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु












तपाईको प्रतिक्रिया