पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । आर्थिक विवादले घेरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री, चार पूर्वसचिव, सहसचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकारीहरूसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको क्रममा ५५ जनाले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कैद र आठ अर्ब ३६ करोड बढी जरिबान माग गर्दै आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू स्व. पोष्टबाहदुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दिपकचन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थ मन्त्री रामशरण महतलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सचिवद्वय सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मालाई समेत प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सोही मुद्दामा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जन कृष्ण अर्याल, सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, सहसचिव लोकबहादुर खत्री, सहसचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्का र प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरूमा सदस्य मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, सदस्य मनोज कार्की, सदस्य फुर्वा छिरिङ शेर्पा र सदस्य मदन खरेललाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्यितारले सोही मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन उपप्रबन्धक र हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देंशकहरूमा अशोककुमार सुवेदी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्याय, हंसराज पाण्डेय, डा. पुण्यराज शाक्यलाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक प्रतापव बाबु तिवारी, तत्कालीन निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, सेवा निवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी (मैथिल बाहुन) ,तत्कालीन वरिष्ठ कानुन अधिकृत द्धारिकाप्रसाद भट्टराई र प्राधिकारण्का तत्कालीन प्रबन्धक कुलप्रसाद सिंखडा समेत रहेका छन् । अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धकहरू मुरारी भण्डारी, प्रबन्धक रुद्रप्रसाद फुयाल, प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी र गंगासागर मान श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

त्यस्तै अर्थका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, अर्थका तत्कालीन उपसचिव प्रेम नाथ उपाध्याय, अर्थका तत्कालीन शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराई र भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्यलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सना भन्ने डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, एयरपोर्ट इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन प्राध्यापक डा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, पुल्चोकका तत्कालीन उपप्राध्यापक सूर्यज्ञवाली, तत्कालीन उपप्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र क्षेत्रीय महाप्रबन्धक लियु सेङचेङलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटीको हकवाला श्रीमती राममाया बोगटी र प्राधिकरण तत्कालीन उपनिर्देशक स्वर्गीय धुव्रदास भोछिभोयाको निजको हकवाला श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ । बोगटी र भोछिभायाको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना लिनुपर्नेमा प्रतिवावादीको मृत्यु भइसकेकोले बिगो असुलउपर गर्नका लािग प्रतिवादी बनाइएको जनाएको छ ।

अख्यितारले ५५ जना सदस्यहरू तथा कम्पनीको आपसी मिलेमतो योजना र संलग्नतामा प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल र आर्थिक मूल्यांकनमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा धेरै नै बढी भई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नरहेको चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङको बोलपत्रउपर कानुनविपरीत वार्ता गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था नै नभएको परामर्श टोली गठन गरिएको । उक्त टोलीले दिएको परामर्श÷सिफारिसको बहानामा मूल्याड्ढन समितिले सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएको भनी प्रतिवेदन दिएकै बोलपत्रदाता चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङेसँग पूर्व स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख मिलियन अमेरिकी डलर (तीन प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट समेत) भन्दा अस्वभाविकरूपमा बढाई संशोधन गरी गराई २४ करोड ४० लाख ४० हजार चार सय ५० अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट समेत) मा सम्झौता गरेको र अस्वभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरे गराएकोमा सोही बमोजिम भुक्तानी भएको पुष्टि भएको देखिएको ठहर गरेको छ ।

राष्ट्रसेवक, अन्य प्रतिवादीहरू र निर्माण व्यवसायी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ सहित ५५ जनाको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा प्रतिवादीहरू आफूसमेतका प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था/नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा (७, ४३४३४५० अमेरिकी डलर) गैरकाननुी हानी पुराउने बद्नियतले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा अस्वाभाविक लागत अनुमान कायम गरी गराई अस्वाभाविक बढी मूल्यतिर खरिद कार्यको सम्झौता गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी स्वीकृत लागत अनुमान २७ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ५२ हजार छ सय ४७ रुपैयाँ राखी खरिद कार्य सम्झौता गरी सोहीबमोजिम भुक्तानी दिएका थिए । अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणको लागि स्वीकृत लागत अनुमान १९ अर्ब नौ करोड ९३ लाख ९७ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

Name*

Email*

Label

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments