पाँच महिनामा करिब डेढ खर्ब बजेट घाटा

काठमाडौँ । सरकारको बजेट घाटा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (मंसिर मसान्तसम्म)मा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । योसँगै सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च पाँच अर्ब ६४ करोड ४६ लाख र आम्दानी चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रहेको छ । कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धैर भएको अवस्थालाई बजेट घाटाको अवस्था भनिन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि बजेट घाटा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । बजेट बनाउने परम्परा तथा आम्दानी र खर्चमा देखिने असन्तुलनले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको पाँच महिनामा चालूतर्फ ३३ दशमलव सात, पुँजीगततर्फ आठ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको छ । चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाखबराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखबराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ ।

यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव शून्य छ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवका लागि कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड २७ लाख असुली भएको छ ।

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २७ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब छ अर्ब ३० करोड ३७ लाख कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड १० लाख उठेको छ ।

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाखबराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड १० लाख अनुदान उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित अवस्थामा पनि राजस्व संकलनलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताए । गत वर्षको तुलनामा हाल निकै कम मात्र राजस्व घटेकोले त्यसलाई सकारात्मक लिन सकिने उनको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलनका कारण सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ, यसबाट अझ निजी क्षेत्र प्रभावित हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चार महिनामा एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत हो ।

चालू आवको पहिलो चार महिनामा एक खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १९ अर्ब २३ करोड खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments