भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोगदाताको आकर्षण देखिएन

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग रकम प्राप्त भए पनि सहयोगदाताहरूको आकर्षण देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोषमा हालसम्म ११ करोड ८७ लाख तीन हजार रुपैयाँ सहायता प्राप्त भएको छ । चार सय तीनवटा संस्था तथा व्यक्तिबाट उक्त रकमबराबरको सहायता प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ ।भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको थियो । यसबाट भएको क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना कार्य प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले असोज ८ गते भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको हो । तर, यस कोषमा सहयोग प्रदान गर्नका लागि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन ।
आन्दोलन पछि ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि खर्च गरिने उद्देश्यले कोष निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याए पनि रकम सहयोग गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूको सहभागिता उत्साहजनक रहेको पाइँदैन मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । कोषमा सहयोग रकम आएको छ तर दैनिक तथा धेरै आउन सकेको छैन, उनले भने । कोषमा विभिन्न संघ संस्थाले हजारदेखि करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मंसिर १६ मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत उक्त रकम सहयोग गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द लाल संघईले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । त्यस्तै एफवान सफ्ट ग्रुपले नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा ७५ लाख र दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा २० लाख सहयोग गरेको छ ।
त्यस्तै कोषमा व्यक्तिहरूले समेत सहयोग गरेका छन् । व्यक्तिहरूले कोषमा आफूखुशी हजार, पाँच सयदेखि एक रुपैयाँ समेत सहयोग गरेका छन् । समितिका अनुसार कोषमा २० जनाले एक रुपैयाँ मात्र सहयोग प्रदान गरेका छन् । चार सय तीन जनामध्ये एक सय ३१ जनाले भने यस कोषमा एक हजार रुपैयाँभन्दा कम सहायता उपलब्ध गराएका छन् । जम्मा सातवटा संस्थाले एक करोडभन्दा धेरै रकम कोषमा जम्मा गरेको छ । एक रुपैयाँ सहयोग रकम प्रदान गर्नेहरूमा भने सहयोग रकम जान्छ वा जाँदैन भनी चेक गर्दा आएको हुनसक्ने समितिले जनाएको छ । तर पनि पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षित उत्साह देखिएको छैन । पहिला–पहिला राज्य संकटमा पर्दा वा कुनै राष्ट्रिय विपतिका बेला व्यापारी र उद्योगीहरूले कोषमा खुलेर सहयोग गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक क्षतिको केन्द्रमै निजी क्षेत्र स्वयं परेको कारण जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण कोषमा त्यस्तो उत्साह नदेखिएको उनले बताए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्ति, व्यापारिक भवन, उद्योग, सवारीसाधन र खुद्रा व्यवसायहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानसमेत यसबाट अछुतो रहेनन् । यस पटक सहयोग अपेक्षा गरिएका व्यापारीहरू नै प्रत्यक्ष पीडित भएका छन् ।
यससँगै, यस्तो क्षतिले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिका कारण अर्बौँ रुपैयाँबराबरका बीमा दाबी उठेका छन्, जसको भुक्तानीले बीमा कम्पनी र बीमित व्यवसाय दुवैलाई दबाबमा पारेको छ । धेरै व्यापारीहरू अझै पनि क्षतिपूर्ति पर्खिरहेको अवस्थामा छन् । त्यसैले, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष पीडित बनेका व्यापारी र उद्योगीहरूका लागि पहिले आफ्नै क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनःस्थापना गर्नु प्राथमिकता बनेको छ । जसका कारण ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक घरानाबाट उल्लेख्य सहयोग आउन सकेन । मंसिरको पहिलो सातासम्म नौ करोड ३० लाख सहयाता प्राप्त भएको थियो । सहयोग रकममा वृद्धि देखिएको छ जुन सुस्त रहेको छ । कोषमा योगदान गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबार शाखामा खाता खोलिएको छ । खाताको नाम भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष रहेको छ । नेपाल सरकारले कोषमा योगदानका लागि स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था र निजी क्षेत्रलाई समेत आह्वान गरेको छ । विश्व समुदायलाई समेत सहयोगका लागि सरकारले अपिल गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- कालीगण्डकी करिडोर : तातोपानी–घाँसा खण्ड स्तरोन्नति
- भरुवा बन्दुक पड्किँदा एक युवकको मृत्यु
- गरिब बस्तीको जनजीवन अत्यधिक चिसोले कष्टकर
- जापानले एसियामा ५ वर्षभित्र १९ अर्ब डलरका परियोजना सञ्चालन गर्ने
- श्रीलंकालाई आईएमएफको २ करोड डलर बढी सहायता
- लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितले मागे गभर्नर पौडेलको राजिनामा
- सिद्धार्थ बैंक र नेपाल सोसल बिजनेसबीच युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य
- नेपाल क्लियरिङ हाउसको १४औँ वार्षिक साधारणसभा
धेरैले पढेको
- भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोगदाताको आकर्षण देखिएन
- सीआईबीका इन्सपेक्टरको सूचनाले बिचौलिया भट्ट र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच कुरा मिल्यो
- खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण, बैंकिङ क्षेत्रको व्यापारसँगै नाफा पनि बढ्ने
- पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले माग्यो सक्कल फाइल
- स्वर्गीय पीएल सिंहको प्रथम वार्षिक पुण्य तिथिमा समर्पित
- कांग्रेसका निवर्तमान सांसद चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा ३ करोड ६८ लाख आर्जनको स्रोत खुलेन
- हाइकिङ गएका भारतीय राजदूतलाई सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार
- यस्तो छ, प्रभु म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको मुद्दामा भट्टचनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान
- भिजिट भिसा प्रकरण : प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- १२ वर्षपछि होटल अन्नपूर्णको डलर खाताबाट कपिल र सिर्जना राणाले अपचलन गरेको ३२ लाख अमेरिकी डलरको छानबिन सुरु
- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ओलीका पीए बज्राचार्यको खातामा घुस ‘ट्रान्सफर’
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव श्रेष्ठको संलग्नतामा शेरा दरबार जग्गा घोटाला !
- टीकापुर जग्गा घोटालामा ८७ जना दोषी ठहर
- नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने सरकारको तयारी
- ऊर्जा उत्पादनमा पूँजी परिचालन गर्न बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई आग्रह
- सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
- शेर्पेनि कोलः साहसीका लागि !
- अमेरिकामा आगलागीबाट करिब दुई हजार घर जले
- सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु
















तपाईको प्रतिक्रिया