Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारवैदेशिक रोजगारी : नयाँ व्यवस्थाले व्यक्तिगत ठगीका पीडितलाई राहत

वैदेशिक रोजगारी : नयाँ व्यवस्थाले व्यक्तिगत ठगीका पीडितलाई राहत


प्रवीण राउत
काठमाडौं, पुस १०
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुरुप वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरुलाई राहत मिल्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अनुसार नयाँ व्यवस्था अर्थात् मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुनै पनि व्यक्तिले ठगी गरेमा पीडितले न्याय प्राप्त गर्न लामो समय लाग्नेछैन । न्यायाधिकरणका राजिष्ट्रार गोविन्द प्रसाद घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुनै पनि व्यक्तिले ठगी गरेमा कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुरुप छोटो अवधिमा पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने बताए ।

‘सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुनै पनि व्यक्तिले ठगी गरेको प्रमाणित भएमा उसले पीडितलाई ९० दिनको समयभित्र वा सोभन्दा कम समयभित्र पीडितले न्याय पाउन सक्नेछन्’, रजिष्ट्रार घिमिरेले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘यसका लागि पीडितको रोजाइमा भर पर्छ । पीडितले न्यायको लागि मिलापत्र, मुद्दा मामिला दुवै रोज्न सक्छ ।’

पीडितले मिलापत्र रोजेमा सावा फिर्ता हुन्छ भने मुद्दातर्फ लागेमा बिगो वा हर्जना समेत पाउनसक्ने न्यायाधिकरणको भनाइ छ । रजिष्ट्रार घिमिरेका अनुसार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा समेत नयाँ व्यवस्थाअनुरुप पीडितले मिलापत्र गर्न चाहेमा मुद्दा दर्ता फिर्ता लिन सक्नेछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुरुप भने मुद्दा दर्तापश्चात् मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था थिएन । यसले गर्दा बहस र न्यायाधिकरणको फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुरुप पछिल्लो समय अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा न्यायाधिकरणले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा १३ वटा मुद्दा मिलापत्र गरेको जनाएको छ । ‘हामीले चालू आवमा १३ थान मुद्दा मिलापत्र गराएका छौँ भने मिलापत्रको क्रममा झण्डै एक करोड रकम पीडितले प्राप्त गर्न सकेका छन्’, उनले भने । नयाँ व्यवस्थाले सहजीकरण गरेसँगै मिलापत्रमा जाने पीडितहरुको संख्या उच्च रहेको नाम नबताउने शर्तमा न्यायाधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

उनले भने विदेश पठाउने भन्दै युवाहरुलाई ठग्ने समूह वा व्यक्तिले रकम फिर्ता दिन्छ/दिँदैन भन्ने चिन्तामा बस्नुपरेका युवाहरु बिगो वा हर्जना पाउने भन्दै कुरेर नबस्दा मिलापत्र गर्नेको संख्या बढेका हुन् । ‘ऋण लिएर विदेश जाने युवाहरु छन् जसले गर्दा ठगिएको रकम समयमा पाएमा ब्याज तिर्नबाट मुक्त होइन्छ भनेर युवाहरुले धेरैजसो मिलापत्र रोज्ने गरेका छन्’, ती अधिकारीले भने ।

यता विदेश जाने नाममा भएको ठगीमा व्यक्तिगत मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत विशेष सरकारी वकिल हुँदै न्यायाधिकरण जान्छ भने संस्थागत भने वैदेशिक विभागले नै टुंग्याउने गरेको विभागका निर्देशक राजेश्वर अर्यालले बताए । ‘व्यक्तिगत मुद्दामा विभागले अनुसन्धान गर्छ र ठगी प्रमाणित भएसँगै हामी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँछौं’, उनले भने, ‘कार्यान्वयनको क्रममा वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधिकरणसम्म पुग्छ ।’

वकिलको कार्यालयले भने दुवै पक्ष मिलापत्र गर्न तयार रहेमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा मिलापत्र गर्न न्यायाधिकरणलाई निर्देशन दिन्छ । मिलापत्र नभएको खण्डमा भने बहस अर्थात् न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने निर्देशक अर्यालले बताए । सो कार्यविधि संहिता २०७५ भदौदेखि लागू गरिएको हो भने न्यायाधिकरणले भने चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको रजिष्ट्रार घिमिरले बताए । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावलीअनुसार मुद्दा दर्ता भएको करिब तीन महिनाभित्र फैसला सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । न्यायाधिकरणले फैसला कार्यान्वयनको लागि भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।

न्यायाधिकरणका अनुसार पछिल्लो दश आवमा दुई हजार ८६ वटा मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका छन् भने त्यसमध्ये एक हजार सात सय ७८ वटा मुद्दाको फैसला भएको जनाएको छ । मुलुकमा रोजगारी नहुँदा विदेशमा काम गर्न जाने युवाहरुको संख्या धेरै रहेको पाइन्छ । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट मलेसिया खाडी, युरोप लगायतका मुलुकमा लाखौं युवाहरु कामको खोजीमा जाने गरेका छन् । जसले गर्दा विदेश जाने नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरु समेत प्रशस्त भेटिन्छन् । सरकारले ठगी नियन्त्रण गर्न कुनै उचित कदम चाल्न नसक्दा उजुरी लिएर विभाग जाने युवाहरु विभागमा प्रशस्त भेट्न सकिन्छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया