सोलार परियोजनाको ठेकेदार परिवर्तनमा कुलमानसहित प्राधिकरणका दर्जन अधिकारीको अख्तियारमा बयान सुरु

काठमाडौं ।

नुवाकोटमा देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको जग्गामा निर्माण गरिएको २५ मेगावाट क्षमताको सोलार विद्युत् उत्पादनको ठेकेदार परिवर्तनमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बहालवाला र पूर्वनेतृत्वसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान सुरु गरेको छ । आज बिहीबारदेखि अख्तियारमा बयान सुरु हुँदै गरेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘एउटालाई ठेक्का दिएपछि त्यसलाई हटाएर पहिलो ठेकेदारको भन्दा झण्डै ६८ करोड रुपैयाँ बढी रकम कबोल गर्ने अर्को ठेकेदार कम्पनीलाई नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सोलार विद्युत् उत्पादनको प्लान्ट बनाउने कामको जिम्मा दिइएको विषयमा केही अनियमितता देखियो’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘त्यो प्रकरणमा संसद्को लेखा समितिले पनि छानबिन गरेर अनियमितता भएको ठहर गर्दै ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट जानु भनेर निर्देशन दिएको रहेछ । तर, प्राधिकरणको २०७४ सालको नेतृत्वले ठेक्का रद्द नगरी अनियमित तरिकाले काम गरेको देखियो ।

यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि प्राधिकरणका पूर्वएमडीहरु मुकेश काफ्ले, रामचन्द्र पाण्डेय, कुलमान घिसिङदेखि वर्तमान निमित्त एमडी लेखनाथ कोइरालालगायत करिब एक दर्जन अधिकारीसँग लिखित बयान लिनुपर्ने देखिएको कारण उनीहरुलाई बोलाएका छौँ । बिहीबारदेखि बयान सुरु हुनेछ । उहाँहरुलाई पालैपालो बोलाएको छ ।’ स्रोतका अनुसार तत्कालीन एमडी काफ्लेको ठेकेदार परिवर्तनमा संलग्नता नभए पनि पहिलाको ठेकेदार पछिको ठेकेदारभन्दा कसरी क्षमतावान् थियो भनेर मात्र बयान लिन लागिएको हो । काफ्ले यस्तो बयान दिने पक्षमा पहिलादेखि नै तयार थिए । किनकि आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गरेर अर्कोलाई दिने कार्यमा अनियमितता भएको दाबी काफ्लेले पटक–पटक गर्दै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणमा तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका गोपालबाबु भट्टराई, पद्मकान्त झा, उमेश भण्डारी, तुलाराम गिरी र विजय चौधरीलगायतसँग पनि बयान लिने तयारी अख्तियारको छ । तीमध्ये केहीले भने प्राधिकरणबाट अवकाश पाइसकेका छन् । अवकाश पाए पनि उनीहरुलाई बयान लिएर दोषी देखिए कारबाही अगाडि बढ्नेछ ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको तत्कालीन प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले उक्त सोलार प्यानलको निर्माण ठेक्कामा बिडर नम्बर १ को पिङ्गावो एण्ड जे.भी. चाइनाको बोलपत्र सारभूत रुपमा ठीक छ भनी निर्णय गरेर प्राधिकरणका एमडी काफ्लेलाई सम्झौताका लागि सिफारिस गरेपछि उनले २०७३ भदौ १६ गते ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । काफ्ले एमडीबाट हटेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र एमडी कुलमान घिसिङले २०७४ साल वैशाख १५ गते प्रतिस्पर्धामा चौथो स्थानमा रहेको ठेकेदारलाई झण्डै ६८ करोड रुपैयाँ बढीमा ठेक्का थमाइएको थियो ।

प्राधिकरण र विश्व बैंकबीच भएको पीडीए (प्रोजेक्ट एप्रिसियल डकुमेन्ट)मा प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट युनिट, खरिद मूल्यांकन प्यानल र प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीबाट बोलपत्रहरुको मूल्यांकन गरिएको थियो । ठेक्काको लागि सिफारिस गर्नेहरु प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराई, आयोजना संयोजक नुतनदेव भट्टराई र लेखाका प्रमुख लेखनाथ कोइरालाले नै कुलमान एमडी भएपछि फेरि उक्त कम्पनी ठीक छैन भनेर चौथो बढी रकम कबोल गर्ने बिडर नम्बर ९ को राईज इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई दिने निर्णय गरेका थिए । एकै व्यक्तिले एउटै ठेक्कामा फरक कम्पनीको नाम सिफारिस गरेको कारण सिफारिस समितिमा बस्नेहरु र सिफारिस परिवर्तन गराउन लगाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने घिसिङ कारबाहीबाट उम्किने सम्भावना कम छ ।

उक्त निर्णय भएको दश महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको ठाडो निर्देशनमा उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउने काम भएपछि अधिवक्ता रमेश मैनालीले २०७४ जेठ १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए । त्यही साउनमा भने व्यवस्थापिका संसद्को सार्जजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेर अनियमितता भएको ठहर गरी टेण्डर रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एवं सोको आधारमा तयार भएको नियमावलीका आधारमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले गरेको बोलपत्र स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय पुनरावेदनको प्रक्रिया अथवा अदालतको आदेशाट मात्र उल्टिन सक्तछ । तर, त्यहाँ पैसाका लागि ठेकेदारसँग बार्गेनिङ गरेर निर्णय उल्ट्याएर थोरै रकममा बनाउने कम्पनीलाई दश महिनापछि हटाएर ६८ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिइएको हो ।

पहिलो ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले नै पछि उक्त कम कबोल गर्ने कम्पनीको ठेक्का अस्वीकृत हुनुमा सोलार इन्भर्टर र पीभी मोडल्सको उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुगेको भनेर लेखेको छ । जबकी कागजातको बोलपत्रदातालाई निर्देशनको बुँदा नम्बर ३७ दशमलव ४ मा उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुग्दैमा कुनै पनि बोलपत्रदाता अयोग्य ठहरिँदैन ।

सम्झौता गर्नुपूर्व उपयुक्त उत्पादनकर्ता बोलपत्रदाताले पेश गर्नुपर्नेछ भनी प्रष्ट लेखिएको छ । यो विषयमा पीपीसीले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि लेखेको छ । यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ प्यानलले दिएको प्रतिवेदनप्रति विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यही प्रतिवेदनलाई देखाएर गरिएको पछिल्लो निर्णय शंकाको घेरामा परेको थियो । यदि विश्व बैंकले नै सहमति नदिएको हो भने त्यसमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रावधानलाई मिचेर पूर्वनिर्णयलाई समेत लत्याएर ६८ करोड बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरेर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

सो ठेक्काको लागि पिङ्गावो एण्ड जे.भी.को ३ अर्ब चार करोड २९ लाख सात हजार ९२ रुपैयाँ ६५ पैसाभन्दा करिब ६८ अर्ब कबोल गरेको थियो भने बिडर नम्बर ९ को राईज इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २ सय २५ रुपैयाँ पाँच पैसालाई ठेक्का दिएका थिए ।

सोलार शक्तिबाट नुवाकोटमा २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बोलपत्र कागजात विश्व बैंकको कन्सल्टेन्टहरुबाट परामर्श लिइ तयार भएको थियो । उक्त बोलपत्र कागजातलाई विश्व बैंकबाट २२ जनवरी २०१५ मा नो अब्जेक्सन प्राप्त भएको थियो । नो अब्जेक्सन प्राप्त भएपछि २०७१ फागुन १९ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ७०१औँ बैठकले उक्त बोलपत्र कागजातलाई स्वीकृत गरेको थियो ।

बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति ३१ अगस्ट २०१५ भित्र ५२ वटा कम्पनीहरुले टेण्डर डकुमेन्ट खरिद गरेर लगेका थिए भने १६ वटा कम्पनीहरुले मात्र बोलपत्र बुझाएका थिए । विश्व बैंकको १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको आठ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८० करोड रुपैयाँमा उक्त सोलार प्लान्ट स्थापना गरिएको हो । त्यसको लागि २०१५को अप्रिलमा टेन्डर गरेको थियो ।

व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको २०७४ साउन १७ गते बसेको बैठकले उक्त सोलार विद्युत् उत्पादनको लागि ठेकेदार परिवर्तन गर्ने काममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिएको भन्दै ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ मेगावाटको ग्रिड टाइड सोलार फर्म प्रोजेक्टको ठेक्का सम्झौताको लागि भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम भएको नदेखिएकाले उक्त निर्णय बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरी आयोजना सुचारु गर्न नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ २०७४ साउन १७ गते मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा
भनिएको छ ।

उक्त २५ मेगावाट क्षमताको सोलार जडानको ठेकेदार छनोटमा मात्र होइन, १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा समेत तत्कालीन मन्त्री शर्माले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उक्त विवादास्पद समझदारीविरुद्ध समेत लेखा समितिले नै अध्ययन अगाडि बढाएको थियो । लेखा समितिको निर्णय मानेर नयाँ टेण्डर गरेर अगाडि बढेको भए कुलमान घिसिङलगायत प्राधिकरणका अवकाशप्राप्त र बहालवाला कर्मचारीहरु अहिले कोरोनाको महामारीको बीचमा अख्तियारको तारेखमा डोरिएर बयान दिन जानुपर्ने थिएन ।

सो ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन एमडी काफ्लेले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएँअनुसार नै उनले अख्तियारमा पनि बयान दिने हो भने आफूले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने प्राविधिक रुपमा योग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएको र घिसिङलगायतको टोलीले कानुनविपरीत गएर चौथो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बयान अख्तियारमा दर्ता गराउने पक्का छ ।

संसद्को लेखा समितिले गरेको अध्ययनमा पनि ठेकेदार परिवर्तनमा अनियमितता भएको लेखिएको छ भने काफ्लेले पनि बयानमा ठेकेदार परिवर्तन गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको बयान लेखाएपछि अख्तियारले थप छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व नेकपा एमाओवादीकै सभासद् डोरप्रसाद उपाध्यायले गरेका थिए । छानबिन किन गरेको भनेर सभापति उपाध्यायलाई शर्माले थर्काएका थिए । त्यसको जानकारी समितिका सदस्यहरुलाई उपाध्यायले दिएका थिए ।