निर्माण व्यवसायीमाथिको कारबाही तीव्र रुपमा बढ्दै

काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ्गका निर्देशनअनुसार ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)माथि विभिन्न सडक डिभिजन र आयोजना तथा योजनाहरुले कारबाही अगाडि बढाएको छ । सडक डिभिजन हेटौंडाले सार्वजनिक सूचना निकालेर कारबाहीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको नाम सार्वजनिक गरेलगत्तै अन्य सडक कार्यालयहरुले पनि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

सडक अलपत्र पार्ने काम ठेकेदारले गरे पनि सरकारको मात्र आलोचना हुनथालेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही थालिएको सडक विभागले जनाएको छ । सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले पनि ताकेता गरेको छ । काम नगर्नेमाथि अब कारबाही नथाल्ने हो भने सडकका हाकिमहरु नै कारबाहीमा पर्ने भएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । अब यो प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढ्छ ।’

सरकारले कारबाही गर्ने निश्चित भएपछि कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्रिय हुनथालेका छन् । सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरधनी शारदा प्रसाद अधिकारीले पनि बालाजु–रानीपौवा सडकको काम थालेका छन् । यद्यपि उनको काम हेर्दा कारबाहीबाट छल्ने मात्र देखिन्छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडापछि लहान र काठमाडौँ डिभिजन तथा उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पनि कारबाही गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन् । कतिपय एक वर्षीय त कतिपय बहुवर्षीय ठेक्का समयमा सम्पन्न नभएकाले सडक कार्यालयहरुले कारबाही गर्न लागेका हुन् । विभागअन्तर्गत ३४ डिभिजन र विभिन्न आयोजना गरी झण्डै एक सय कार्यालय छन् । यी सबैले अवधि सकिएका व्यवसायीलाई कारबाही अघि बढाइरहेका छन् ।

गत वर्ष फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठेक्का अवधि सकिएका विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई अन्तिमपटक एक वर्ष अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले विस्तारका क्रममा रहेको चाबहिलबाट जोरपाटी हुँदै साँखु सडक र ढोलाहिटीबाट सुनाकोठी हुँदै चापागाउँ सडकमा कार्यरत निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा पनि सडक सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

चावहिल–साँखु सडकमा काम गरिरहेको युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इञ्जिनियर्स प्रालि र चापागाउँ सडकमा दिवा÷शैलुङ जेभीले समयमा काम नगरेको बताइएको छ । यी कम्पनीले सम्झौताअनुसार प्रगति गरेका थिएनन् भने गत आवमा कोभिड–१९ को कारण देखाएर समय थप्न अनुरोध गरेका थिए । थप भएको अवधिमा समेत निर्माणसम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको उल्लेख छ ।

आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कारण भएमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी छिन् । सो राजमार्ग विस्तारका सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री अर्यालले जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार मन्त्रालयमा छलफल गरेको मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।