नयाँ अर्थमन्त्री पनि नित्यचर्या काममा नै व्यस्त हुने र ?

वर्तमान परिस्थितिमा सरकारको लागि कोरोना नियन्त्रणपछि दोस्रो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार र रोजगारी सिर्जना हो । सायद २०४६ सालपछि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अहिलेसम्मको कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अहिले नियुक्त भएका विष्णु पौडेलको काँधमा आएजति बोझ बोक्नुपरेको थिएन होला । यस अर्थमा एक अब्बल दर्जाको नेता बनेर देखाउन उनको लागि एक सुवर्ण अवसर पनि हो । अर्थतन्त्र उँभो लाग्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुईवटा क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण र निजी क्षेत्र नै हुन् । विकास निर्माणमा अन्य मन्त्रालयहरुको पनि ठूलै भूमिका रहन्छन् । तर, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरी जोसिलो फुर्तिलो बनाउन अर्थ मन्त्रालयको नै बढी भूमिका हुन्छ ।

तसर्थ राष्ट्रको ७५ प्रतिशत अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निजी क्षेत्रसँग अर्थमन्त्री काँधमा काँध मिलाएर जानैपर्छ । केही व्यापारी र उद्योगपतिले विगतका दिनहरुमा बदमासी गरेको, ठेक्कामा लापरबाही गरेको, कर छलेको, नक्कली भ्याटबिल जारी गरेको भन्दै सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने कर्मचारीतन्त्रको पराम्परागत सोचलाई अर्थमन्त्रीले चुनौती दिने आँट गर्नैपर्छ ।

उद्योग व्यापारमा थप लगानी गराउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख स्रोत नै उद्योग व्यापार हो भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । सचिवलगायत कुनै पनि कर्मचारीलाई सहभागी नगराईकन मन्त्री एक्लै दर्जनौँ उद्योगपति व्यापारीहरुसँग दिनको २/३ घण्टाको बैठक लगातार २/३ हप्तासम्म बैठक गरेर समय बिताउनैपर्छ, उनीहरुको कुरा ध्यान दिएर सुन्नैपर्छ, निजी क्षेत्रलाई मलेसिया, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, भियतनाम, क्याम्बोडियामा जत्तिकै चलायमान बनाउने हो भने । यस्तो अभ्यास केही वर्षअघि मलेसियामा भएको थियो र यसले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको मानिन्छ ।

विदेशी लगानीको कुरा गर्दा ‘लाइसेन्स राज’ अहिले छैन भनी कागजले बोले पनि व्यवहारमा नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ बारम्बार बाहिर आइरहेकै छ । कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा विदेशी मुद्रामा लगानी गरिसकेपछि आफूले कमाएको नाफा बाहिर लिएर जान महाभारत जस्तै छ भन्ने गुनासो पनि विदेशीहरुबाट नै बाहिर आउने गरेपछि नपत्याउने कसरी ? आफूले लगानी गरी कमाएको नाफा आफ्नो घरमा लिएर जान नपाउने व्यवस्था संसारमा कहीँ होला र ? यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुसँग दुई/चार दिन लगातार बसेर समाधान खोज्नैपर्छ ।

विश्वमा न्यून आय भएको २९ वटा मुलुक, न्यून मध्यम आय भएको ५० वटा र माथिल्लो मध्यम आय भएको ५६ वटा गरी १३५ मुलुक तँछाडमछाड गरेर विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न होडबाजी चलिरहेको अवस्थामा परम्परागत टिप्पणी संस्कारले लगानी सजिलै आउँछ भनी बस्नु मूर्खता हुन्छ । यसमा नयाँ अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप अनिवार्य छ ।

नयाँ अर्थमन्त्री एक राजनीतिज्ञ हो । वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयजस्तो ‘हेभी’ मन्त्रालयको मन्त्रीलाई शुद्ध मन्त्रालयको दैनिक कामको लागि दिनको सात घण्टाको कार्यालय समय पनि अपर्याप्त हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने धेरैजसो मन्त्रीले कुरा नबुझेर वा काम गर्नै नजानेर कार्यकर्ता भेटघाट र जनसम्पर्क नै मन्त्री पदको एक महत्वपूर्ण काम, कर्तव्यको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । कार्यालयमा बस्दा पनि टेबुलमा आएका फाइलहरुसम्बन्धी नित्यचर्या कामहरुमा नै बढी समय बिताउने गरेको हुन्छ । यसलाई क्रमभंग नगरीकन ठोस नतिजा हासिल गर्न सक्तैन, अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्तैन । कम्तीमा पनि सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्नैपर्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ नै ।

अतः २/४ प्रतिशत व्यापारीले गर्ने बदमासीलाई मध्यनजर राखेर बनाएका ऐन कानुन नियम कार्यविधिलाई काँचुली फेर्ने परिवर्तन कसरी गर्ने र विदेशी लगानी गर्ने विदेशीहरु नेपाल पस्न अझै हिच्किचाइरहेको समस्या निरुपण कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै नयाँ अर्थमन्त्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुःखाइ हुनुपर्छ ।