कोरोना संक्रमित नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारमाथि तीव्र दबाब

काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमित नागरिकको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ दलका नेता, प्रतिपक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ÷संस्थाले संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई तीव्र दबाब दिएका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय अनुचित रहेको भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन भनेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले संकटका बेला सबै नागरिकको अभिभावकत्व रहनुपर्ने बेलामा निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्णय लिनु अनुचित भएको बताए ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारी निर्णयको यसअघि नै विरोध गरिसकेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत भनेका छन्, ‘कोरोना उपचार खर्च आफैँ व्यहोर, बेहोस भए मात्रै अस्पताल जाऊ, बेरोजगार श्रमिक रुँदै गाउँ फर्क, भारतबाट फर्केका श्रमिक भोकै परेपछि दशैँको मुखमा भारततिरै फर्क, महिनौँदेखि स्कुल कलेज बन्द भएर अलपत्र परेका विद्यार्थी जेसुकै गर, आसेपासेहरु कमिसन भत्ता डकार ! यस्तो सरकार किन चाहियो ?’

त्यस्तै, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । मंगलबार मात्रै उनले सरकारले महामारीमा समेत नागरिकको उपचार नगर्ने हो भने नागरिकले यस्तो सरकारलाई कर तिर्दिन भन्ने अधिकार भएको बताएका छन् ।

‘महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो, यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो’, देउवाले भनेका छन्, ‘तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् ।’ संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै देउवाले अहिले विश्वभर महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै दल नेकपाका नेताहरु मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरु, विभिन्न राजनीतिक दलहरुले कोरोनाले उग्र रुप लिइरहँदा सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका हुन् । यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा संक्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना संक्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्थाविपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।’ त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर्दै जनताप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी भएर कोभिड–१९ का संक्रमितको परीक्षण तथा उपचारबारे निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले गत असोज १९ गते आर्थिक स्थिति भएका बिरामीको उपचार तथा परीक्षण शुल्क यही कात्तिक २ गतेदेखि बिरामी स्वयमले गर्नुपर्ने निर्णय गरेकामा त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ । त्यस्तै, शान्ति समाजले पनि कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा भयावह हुँदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्करुपमा व्यापक विस्तार गर्न मानव अधिकार तथा माग गरेको छ ।

संक्रमणको चाप अनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिनप्रतिदिन फितलो हुँदै गएको समाजका महासचिव सुशील बस्नेतले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै महामारीमा परेका नागरिकको उपचार गर्ने दायित्वबाट विमुख हुने निर्णय लिएको हो । तीव्र विरोधका बाबजुद सरकारले भने आफूखुसी उपचार र परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको माग पूरा गरेको दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले नागरिककै मागबमोजिम उक्त निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले निःशुल्क परीक्षण उपचार पाउने सात वर्ग तोकेको छ । जसअनुसार विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अतिअपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बताएको छ । तर यीमध्ये कोरोना बीमा गरेकाहरुको हकमा बीमाबापतको रकमबाटै उपचार गरिने जनाएको छ । यसका लागि पनि विभिन्न शर्तहरु तोकिएका छन् ।

स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले त्यसका आधारबारे सूचना जारी गरी जनाएको छ । जसमा निःशुल्क उपचार तथा परीक्षणका लागि विपन्न वर्ग दाबी गर्न विपन्न परिचयपत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणामध्ये एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अति अपांगताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्वयं घोषणा र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्र वा सिफारिसका आधारमा निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार पाउने केन्द्रले जनाएको छ ।