खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन

काठमाडौं, पुस १५
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई नवौं संशोधन गर्दै तोकिएको म्यादभित्र काम पूरा गर्न नसकेका र काम पूरा नगरे पनि म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेका व्यावसायिक फर्महरुलाई पुस १४ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद थपका लागि निवेदन दिन १५ दिनको समय दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था समेत उक्त संशोधनमार्फत गरिदिएको छ । प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने शब्दले काम नजानेकालाई काम दिनैपर्ने बाध्यतामा भने निर्माण व्यवसायी पर्ने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेका सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई त्यस्तो सुविधा दिएको हो । वैशाखदेखि पुस १४ गतेसम्म सरकारले नियमावलीमा चार पटक संशोधन गरिसकेको छ । गत साउन १६ गते प्रकाशित आठौं संशोधनले म्याद थपका लागि समय नदिएको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले नवौं संशोधनमार्फत म्याद थपका लागि निवेदन दिन निश्चित अवधि दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सोही मागअनुसार नवौं संशोधन गरिएको हो ।

नियमावलीको आठौं संशोधनले २०७६ साल जेठ २३ गतेअघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी नियमअनुसार म्याद थपका लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कार्यप्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएमा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गर्नसक्ने मात्र उल्लेख गरेको थियो ।

सोमबार गरिएको नवौं संशोधनमा म्याद थपका लागि गरिएको ‘निर्णय मितिले’ बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै नवौं संशोधनले म्याद थपसम्बन्धी निर्णय उपनियम प्रारम्भ भएको साठी दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिइने पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै यसरी थपिएको म्याद भित्रसमेत सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न नभएमा म्याद थप हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै लागू हुने गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने पनि संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नवौं संशोधनले म्याद थप गरिएको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य मनासिब कारणले सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा र त्यस्तो काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता देखिएमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधान राखिदिएको छ । निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको लापरबाही वा निजकै कारणले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थामा म्याद थपको निर्णय भएको मितिदेखि सो सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न नगरेसम्म त्यस्तो निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाता नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने उल्लेख पनि नवौं संशोधनमा गरिएको छ ।

साथै म्याद थपको कारबाही प्रक्रिया समयमा नटुङ्ग्याउने र म्याद थप भएका निर्माण कार्यको दैनिक कार्यप्रगतिको अनुगमन, मूल्यांकन र कारबाही समयमै नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि नवौं संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।