पूर्वस्वीकृतिविना लोकसेवाको कक्षा पढाउन-पढ्न कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध

काठमाडौँ ।
सरकारले सेवामा कार्यरत कुनै पनि तहका निजामती कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृतिबेगर लोकसेवा वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण अर्थात् पढाउन र पढ्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा वा अन्य विभिन्न संस्थानहरुले कर्मचारीको विज्ञापन प्रकाशित गर्नासाथ विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा सरकारी कर्मचारीहरुले कार्यालय नै छाडेर पढाउन र पढ्न जाँदा काममै असर परेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृतिबेगर त्यस्ता निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन÷पढ्न जान प्रतिबन्ध लगाइदिएका हुन् ।

कतिपय सहसचिव र सचिवहरुले दुई घण्टाको एउटा पिरियडकै दश हजारभन्दा बढी पैसा लिने गरेका छन् । धेरै पैसा आउने भएको कारण लोकसेवाको कक्षा सञ्चालन हुनासाथ मन्त्रालयदेखि विभागसम्मका अधिकांश कर्मचारी काम नै छाडेर डेढदेखि दुई महिनासम्म हराउने गरेका थिए । मन्त्री त्रिपाठीको निर्णयको कारण कर्मचारीहरुले लोकसेवा पढाउने काम तत्कालको लागि बन्द भएको छ । त्यस्तै, भर्खर तल्लो तहमा नियुक्ति लिएको कर्मचारीले पनि माथिल्लो तहको परीक्षामा सामेल हुन पढ्न बसिहाल्ने गरेको कारण दैनिक काममै असर परेपछि मन्त्री त्रिपाठीले बाध्य भएर उक्त निर्णय लिएका हुन् ।

‘लोकसेवा खुलेपछि कर्मचारीहरु कोही पढ्न र कोही पढाउन भनेर कार्यालय नै नआउने पुरानो रोग थियो’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले आइतबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘कामभन्दा पढ्ने र पढाउने अधिकार ठूलो भन्ने गलत तर्क उच्च तहका कर्मचारीबाटै आउन थालेपछि रोक्नुपर्ने आवाज विगतमा पनि उठेको थियो । अरुले सकेका थिएनन् । यसपटक मन्त्री त्रिपाठीले हिम्मत लिएर निर्णय गर्नुभयो । अब सरकारको स्वीकृतिविना कसैले पढाउन गएमा कारबाही हुनेछ ।’ कतिपय कर्मचारीहरुले काम नगरी पढ्न मात्र समय दिने गरेका छन् । सोही कारण कामको अनुभव नै नभई निजामती तहको माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । कार्य अनुभवहीनहरु एक्कासि माथिल्लो पदमा पुग्दा काम नै प्रभावकारी हुने गरेको छैन ।

अनुभवहीन माथिल्लो पदमा पुग्ने र अनुभव भएकाहरु पढ्न नभ्याएर तल्लो तहमै थन्किनुपरेको गुनासो आइरहेको बेला मन्त्री त्रिपाठीले उक्त निर्णय गरिदिएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले लोकसेवा वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा पढाउनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले इन्स्टिच्युटमा पढाउन जान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ ।

स्वीकृति लिने व्यवस्थामा पनि मन्त्री त्रिपाठीले कडाइ गरिदिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पढाउन जाने ‘मास्टर’ कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषद् वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तत्काल सहमति पाउनेछैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेपछि मात्र स्वीकृति लिने व्यवस्था हुनेछ । मापदण्ड बनाउन केही समय लाग्नेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृत उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै मंसिर ७ गते आइतबारदेखि नै निष्क्रिय भएका छन् । सोमबारदेखि सहमति लिएर पढाएको भन्न कर्मचारीले पाउनेछैनन् । मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीका हकमा समेत यही व्यवस्था लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार कनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा निजी इन्स्टिच्युटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सो समेत निजामती सेवा, ऐन र नियमको विपरीत हुने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । यो व्यवस्थाले अब कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय छाडेर पूर्वस्वीकृतबेगर लोकसेवा पढ्न जान पनि पाउनेछैनन् । पूर्वस्वीकृतविना कार्यालय समयमा निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने कार्यमा सहभागी भएको पाइएमा तथा पढाएको अडियो–भिडियो प्राप्त भएमा मन्त्रालयमा फोन वा इमेलबाट जानकारी दिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।