Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारप्रचण्ड र ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ किन उस्तै ?

प्रचण्ड र ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ किन उस्तै ?


केदार सुवेदी
करिब डेढ हप्ताका बीच (कात्तिक २८ मंसिर १०) मा प्रधानमन्त्रीसँग भ्रष्टाचारको सम्बन्ध जोडिएर दुईवटा विवरणहरु आए । यी दुईवटैको भ्रष्टाचारबारे एउटै भनाइ रह्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गरियो, जोगाइयो । यस्तो आरोपको आधिकारिकता हेर्ने हो भने पनि लगभग समान नै छन् । एउटा आरोप आयो सत्तारुढ दलका ‘कार्यकारी’ अध्यक्षका तर्फबाट ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि प्रस्ताव भनेर आएको यसमा अन्य चार जना नेताहरुले समर्थन जनाएका छन् जसमा उपाध्यक्ष, प्रवक्ता र दुई वरिष्ठ नेता हुन् । ती चार जनामा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई जना पूर्वउपप्रधानमन्त्री । यो तहबाट लिखितरुपमा आएको यस्तो प्रस्ताव र त्यसमा लगाइएको आरोपलाई विना आधारको भनिहाल्ने ठाउँ हुँदैन । यसमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीबाट नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण भयो ।

अर्को आरोप आयो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको एसिया प्रतिवेदनमार्फत । यो संसारभरकै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाइरहेको संस्था हो । यस्तो संस्थाले कसैमाथि त्यसै आरोप लगाउँदैन । एसिया प्रदेशका १७ देशको भ्रष्टाचारको अवस्थितिको अध्ययन गरेर नेपालका सन्दर्भमा भनेको छ – नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैँ उत्रिन्छन् ।

अध्यक्षको प्रतिवेदन वा प्रस्तावमा भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीको अवस्था :
‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियारीप्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयोे ।

‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेलाभन्दा प्रबल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्गनिर्देशनको उपहास गरियो । वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिग्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारबारे नेपालका प्रधानमन्त्रीको अवस्था :
‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक–पटक घोषणा गरेका छन् तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’

यो ठाउँमा यी दुई संस्थाका भनाइ अक्षरशः मिल्न गएका अवस्था छ । जस्तो, अध्यक्षको भनाइ– ..यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियारीप्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए/नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो र आरोपितमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो ।

ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ –.. भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो ठहर रहेको प्रतिवेदन कात्तिक २८ मा आएको हो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंसिर १० मा ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन भन्दै जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख भएको हो ।

नेकपाका अध्यक्षको यस्तो ठहर बाँकी चार जना सदस्यसहितको समर्थनमा आएको थियो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको भ्रष्टाचारको अवस्थिति बारेको सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि यो रुपमा संलग्नता रहेको भन्ने यो प्रतिशतको बुझाइरह्यो ।

एसिया प्रदेशका यी १७ देशको मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च ठाउमा रह्यो नेपाल हो । यी १७ देशमध्ये नेपालको चिन्ताजनक पक्ष के देखियो यो देशका प्रधानमन्त्रीको नामै उल्लेख भयो । भ्रष्टाचारका बारे गरिएको अध्ययनका कुनै पनि रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीको नाम भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनेमा जोडिएर आउनु निकै नै गम्भीर अवस्था रहेको मान्छन् विज्ञहरु ।

यो प्रतिवेदनमा नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताएका छन् । यसको अर्थ हो ऐतिहासिक भनिएको सरकारले पनि देशको ठूलो समस्याको सम्बोधन गर्न सकेनछ । यस्तो प्रतिवेदन वा आरोप यो सरकारको करिब तीन वर्षको समयमा आएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार ओम्नीको काण्ड होस् चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । यी घोटालामा सरकार र प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखियो । यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टमा आयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल समावेश छन्  भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनाम तथा पूर्वीएसिया र मध्यएसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान यो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को रिपोर्टमा समेटिएका देश हुन् ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया