डिजिटल क्षेत्र विश्वकै नयाँ र उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको माध्यम

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल क्षेत्र विश्वकै नयाँ र उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको माध्यम हुनसक्ने बताएका छन् । नेपालमा पनि डिजिटल क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । नेपालको जनसंख्याको ५० प्रतिशतको हाराहारी युवा जनशक्तिको नवप्रवर्तनप्रतिको बढ्दो लगावले नेपालमा डिजिटल क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो । ब्रान्डवर्थ प्रालिको आयोजनामा भएको फोन–पे डिजिटल इकोनोमी कल्क्लेभलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले अहिले विश्वको ध्यान डिजिटल अर्थतन्त्रको खोज र विकासमा लागेको बताए । उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ, नयाँ आविष्कार र नवप्रवर्तन भइरहेका छन् ।

कोरोनाले हरेक मानिसबीच दूरी बढाइदिएको समयमा डिजिटल कमर्स, डिजिटल पेमेन्टलगायतका पक्षहरू तपाईंहामीलाई जोड्ने माध्यम बनिरहेका छन् ।’ कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न बाध्यात्मकरूपमा लगाइएको बन्दाबन्दीले भौतिक सम्पर्कलाई निषेध गर्दा ई–कमर्स, अनलाइन सपिङ, डिजटिल बैंकिङ र ई–लर्निङलगायत डिजिटल उपचार, व्यवसाय र क्रियाकलापहरू धेरै स्थानमा आम जीवनको अंग बनेको उनले बताए । यी कुराहरूले नै नेपाललाई डिजिटल युगमा प्रवेश गर्न आधार दिएको उनको भनाइ थियो । ‘ब्रोडब्याण्ड मात्र होइन, मोबाइलमार्फत समेत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढिरहेका कारण डिजिटल प्रणालीमैत्री वातावरणलाई सहज भइरहेको छ’, उनले भने ।

सरकार पनि डिजिटल प्रणालीमैत्री वातावरण बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ थियो । सरकारले डिजिटल नेपालको खाका तयार पारी ई–गभर्नेन्सका लागि नीतिगत आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको डिजिटल नेपाल खाकामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेसन गरी आठ प्रमुख क्षेत्रहरूको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो । यसका साथै, यी आठ क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नेपाललाई आर्थिक– सामाजिक प्रगतितर्फ निर्देशित गर्ने उद्देश्यका साथ ८० डिजिटल पहलहरू पहिचान गरिएको उनले बताए ।

डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको बृहत्तर आयामको रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ थियो । अहिले मालपोत, विद्युत महशुल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार महशुल, सवारीचालक अनुमतिपत्र र नवीकरणजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरू भइसकेको उनले बताए ।

‘सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाउने गरी कामसमेत अगाडि बढाएको छ । सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारजस्ता सूचना प्रविधिका आधारशीला खडा गर्ने काम पनि भइरहेको छ’, उनले भने । डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध हुने उनले बताए । साथसाथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका केही चुनौतीहरू पनि देखिन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउने, डिजिटल नलेज विस्तार गर्ने, करको दायरामा ल्याउने र ह्याकिङलगायतका साइवर सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरूको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताउँदै आउने दुई वर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने बताए ।

उनले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताए । चालू वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको भन्दै उनले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रवर्द्धनमा जुट्ने बताए । “डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सरकार चाहिरहेकोे छ, अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पूर्वाधारहरू दु्रतनिर्माणको क्रममा रहेको बताए । अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा काम भएको र पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सह कम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सुरुवात गर्ने जानकारी दिए ।

डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढंगबाट जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । ‘यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेबारीमा कुनै कसर बाँकी रहनेछैन’ उनले भने । साथै उनले अहिले सबै गाउँपालिकामा भिन्न भिन्न एप भएको भन्दै सबैलाई एकीकृत गरेर सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजान लागिएको जानकारी दिए । नागरिक एपको पनि तयारी भएको उनले बताए । कार्यक्रममा ब्राण्डवर्थ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरुलले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रसँगै सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै सबैको एउटै लक्ष्य हुँदा मात्रै डिजिटल नेपाल बन्न सक्ने बताए ।