हवाइ नीति मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी

काठमाडौं ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ हवाइ नीति मन्त्रिपरिषद् लैजाने भएको छ । उड्डयन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन, वायुसेवा संस्थालाई मर्जर गर्न दिने, निजी विमान राख्न पाउने, भाडामा विमान ल्याउनुपर्नेलगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु समावेश गरिएको नयाँ हवाइ नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराई कार्यान्वयनमा लैजाने योजनाअनुरुप मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा मन्त्रालयले नयाँ हवाइ नीति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा जाने बताए । ‘सरोकारावाला संस्था तथा व्यक्तित्वहरुको साथै विशेष गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट समेत राय आवश्यक पर्छ भने उनीहरुको सुझावसहित हामी अहिले अघि बढेका हौँ’, प्रवक्ता भट्टराईले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘त्यसैले आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर अन्तिम तयारीका साथ मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेका हौँ ।’

नयाँ हवाइ नीतिमा सबै पक्षहरुको सुझाव समेट्न तथा विभिन्न मन्त्रालयको राय÷सुझाव लिनुपर्ने हुनाले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि छलफलका लागि पर्याप्त समय लिएको बताउँदै प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘भोलिका दिनमा समस्या नहोस् भनेर नै हवाइ नीतिको विषयमा छलफलको लागि पर्याप्त समय लिएका हौँ । कार्यान्वयनमा जाँदा भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ बरु त्योभन्दा पूर्वतयारी गरेर अघि बढ्नु उचित लागेर त्यसतर्फ ध्यान दिइएको हो ।’

नयाँ हवाइ नीतिले मुलुकको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ भने निजी क्षेत्रका वायुसेवाको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (एओएएन) ले पनि नयाँ हवाइ नीति मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुरा सकारात्मक भएको जनाएको छ ।पछिल्लो समय हवाइ नीति जारी भएको १४ वर्ष भइसकेको बताउँदै मन्त्रालयले उक्त अवधिमा मुलुकमा विभिन्न परिवर्तन भएको तथा हवाइ क्षेत्रमा समेत नयाँ चुनौती र समस्या देखा परेको र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सहायक हुने गरी नयाँ हवाइ नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ हवाइ मस्यौदा निर्माण गरी छलफल अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलबाट प्राप्त मस्यौदामा उड्डयन क्षेत्रलाई आवश्यक जनशक्ति मुलुकमै उत्पादन गर्नुको साथै मुलुकमा भएका नागरिक उड्डयन क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुन नदिन सम्बन्धित संस्थाहरुलाई अवधारणा कार्यक्रम (आरपी) ल्याउन समेत प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी हवाइ उड्डयन विकासका निमित्त अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण (आरटीटी)जस्ता क्रियाकलाप निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने तथा उडान विद्यालय (एफएस) सञ्चालनमा ल्याउने विषय समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको थियो । विद्यालयको विकासको लागि सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइनेलगायतका विषय समावेश छ ।

यस्तै नेपाली वायुसेवालाई अधिकतम लाभ हुने गरी तथा पारस्परिकताको आधारमा अन्य विभिन्न मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हवाइ सेवा सम्झौता गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुको क्षमता र सेवास्तरको आधारमा न्यायोचित रुपले हवाइ सेवा सम्झौता (एएसए) बमोजिम पारदर्शी रुपमा उडान संख्या र रुट वितरण गरी बजार पहुँचको अधिकार (एमएआर) सुनिश्चित गर्ने ।

मुलुकको आवश्यकता, संस्थाको प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक एवं सञ्चालन औचित्य समेतका आधारमा नयाँ विमान कम्पनीलाई इजाजत तथा अनुमति दिने व्यवस्था लगायतका विषयवस्तु नयाँ हवाइ नीतिमा समावेश गरिएको थियो भने पाँच वर्षसम्म सफलतापूर्वक आन्तरिक हवाइ सेवा प्रदान गरी सेवा चालू राखेको आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको मूल्यांकन गर्दा सक्षम देखिएमा आन्तरिक हवाइ सेवा सञ्चालन संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत तथा सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) दिने विषय समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ भने यसरी अनुमति प्राप्त गर्ने वायुसेवा संस्थाले पाँच वर्षसम्म कम्तीमा तीन वटा वायुयानबाट आन्तरिक उडानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने साथै यस व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा सञ्चालनको लागि इजाजत तथा सञ्चालन प्रमाणपत्र गर्ने वायुसेवा संस्थासँग सेवा सञ्चालन गर्दाका बखत कम्तीमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी वायुसेवा संस्थालाई मर्जर गर्न दिने, निजी विमान राख्न पाउने, भाडामा विमान ल्याउन पाउने कुराहरु मस्यौदामा समावेश गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनको लागि दुई अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक वायुसेवाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ, हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ, उडान विद्यालयको लागि १५ करोड रुपैयाँ, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाका (एटीओ)का लागि पाँच करोड रुपैयाँ, मर्मत तथा सम्भार संस्थाका लागि दश करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेको हकमा पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने, पाँच वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्ने संस्थालाई प्रत्येक वायुयान आयात गर्दा भन्सार महशुल तथा लिज करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यस्ता वायुयान सञ्चालन गर्दा पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुको साथै विमानस्थल र वायुयान क्षेत्रको विकास गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई भूमि उपलब्ध गराइने, हवाइ उडान गर्ने संस्थाको दिगोपनका लागि भन्सार महशुल लगायतका छुट प्रदान गरिने, इन्जिन ओभरहल तथा वायुयान मर्मतसम्भार गर्ने संस्थालाई १० वर्षसम्म निःशुल्क जग्गा उपलब्ध तथा पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने तथा पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइने विषयलाई मस्यौदामा समावेश गरिएको थियो ।

यस्तै नयाँ हवाइ नीतिमा विदेशी वायुसेवा मर्मत तथा ओभरहल गरी विदेश फिर्ता लैजाने विषयमा विध्यमान व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी आसियान तथा सार्क मुलुक प्रतिस्प्रर्धी बनाइने, हवाइ क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कर्मचारी तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म आवासीय भिसा दिने विषयलाई मस्यौदाले समेट्नुको साथै नयाँ वायुयान थप गर्नेलाई तीन वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि भोलिका दिनमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको खण्डमा भने मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको विकास हुने सरोकारावालाहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हवाइ यातायातको क्षेत्रमा आएको नवीनतम परिवर्तन, हवाइ यातायातको आवश्यकता र महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले २०५० सालमा सर्वप्रथम हवाइ नीति, २०५० जारी गरेको थियो भने त्यसपछि हवाइ यातायात क्षेत्रमा भएको विकास तथा परिवर्तनका कारण २०६३ सालमा हवाइ नीति जारी भएको पाइन्छ । सरकारले गत मंसिरमा नयाँ हवाइ नीति मस्यौदा तयार गर्न पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरेको थियो भने उसले करिब ६० दिनभित्र मस्यौदा तयार गरेको थियो ।