कोरोनासँग जोडिएका कुनै पनि खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने ?

काठमाडौं ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनमा नेपाल एसिया महादेशकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनी रिपोर्ट प्रकाशित गरेको र त्यसलाई सरकारले अस्वीकार गरेकै दिनको सेरोफेरोमा एउटा सामान्य खरिदमा करिब ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको घटना सार्वजनिक भयो । यो खरिद कोरानासँग सम्बन्धित वस्तुको थियो । कोरोनासँग सम्बन्धित वस्तु खरिद भ्रष्टाचारको पर्यायजस्तै बनिरहेको समयमा यो घटना प्रकट भएको हो ।

यो भ्रष्टाचारको संयोग पनि कस्तो भयो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकोे त्यो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न अघि सर्ने गरेको, स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् भनी आरोप लागेको थियो । यस्तो आरोप लाग्नुपर्ने मुद्दा हुनुपर्छ कोरोनाकै खरिदमा । पुग नपुग वर्ष नै भयो कोरोनाका बन्दोबस्ती खरिदमा यस्तो भ्रष्टाचार हुनथालेको र कारबाही नभएको यो सन्देश प्रत्येक नेपालीका घरआँगनमा पुगेको हुनुपर्छ ।

सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्षले लिखित रुपमा दिएका प्रतिवेदनमा ओम्नी समूहलाई प्रधानमन्त्रीले जोगाएको भन्ने उल्लेख छ । यो समूह त्यस्तो हो जो कोरोनाको पहिलो खरिदमा नै धेरै ठूलो अंकको भ्रष्टाचार भएको विषयसँग जोडिन गयो । सरकारले त्यसबेला लकडाउनको घोषणा गरेकै दिन गएको चैत ११ मा यो कम्पनीलाई ठाडो रुपमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको औषधि उपकरण ल्याउन ठेक्का दिएको थियो । पछि यसले ल्याएको सामान प्रचलित बजार मूल्यभन्दा २०–३० गुणा महँगो हुने गरी सरकारले खरिद गरेका कुरा त्यसबेला छ्यापछ्याप्ती भएका थिए ।

कोरोनाविरुद्ध अभियानका बन्दोबस्ती सामान खरिदको यो घटना पहिलो थियो । त्यसपछिका प्रत्येक खरिद यसरी नै भ्रष्टाचार हुँदै गए देशभरि नै । कतिसम्म भने सेनाले जीटुजीमार्फत ल्याएका सामान पनि महँगो खरिदको विवादमा प-यो । त्यसपछिका सबै खरिद यसरी नै चर्चित हुँदै आएका छन् । यो यति विकेन्द्रित भयो, एउटा नगरले एक डल्लो साबुनलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म हालेका विवरण अहिलेसम्म आइरहेका छन् । यही क्रममा एउटा कोभिड अस्पतालले एउटा वस्तु खरिद गर्दा चार करोडसम्म यताउता गरेको विवरण प्रकाशमा आएको छ जसले कोरोनाका नामको कुनै पनि खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने भन्ने बुझाइ रहेको मान्न थालिएको छ ।

अहिलेसम्मको पछिल्लो घटना कोशी कोभिड अस्पतालको ठेक्कामा हो जहाँ ३ करोड २८ लाखभन्दा बढीको चलखेल भएको बताइएको छ । कुनै वस्तु उपलब्ध गराउन सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको अवस्था आफैँ भ्रष्टाचार हो । हालै सार्वजनिक भएको घटना विवरणअनुसार कोशी अस्पताल, कोभिड १९ उपचार केन्द्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यति रुपैयाँको चलखेल हुने गरी काम भयो । अस्पतालमा एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) सञ्चालन तथा जडानका लागि सामग्री खरिदको ठेक्का सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट सप्लायर्सलाई दिइयो ।

विराटनगरको कोशीमा एचडीयू सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो केही पहिले यो युसनिट सञ्चालनका लागि भनेर । सोअनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि कात्तिक २८ गते सूचना निकालेको थियो । इलेक्ट्रोनिक बिडिङमार्फत तीन सप्लायर्स छनोट भएका थिए । निर्देशनालयले सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने सप्लायर्स ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइज’सँग सम्झौता गरियो । समाचारमा बताइएअनुसार यो इन्टरप्राइजेज नेकपा निकट मेडिकल सप्लायर्स हो जो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँचका भएका कारण कोभिड कालका स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा एकलौटी रुपमा नै काम गर्दै आएको बताइन्छ ।

यसो गर्दा दुईवटा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीभन्दा तीन करोड रुपैयाँ बढी पर्न गयो । टेण्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी निक्की फर्मा डिस्ट्रिब्युटरले ५ करोड १ लाख ८७ हजार ७ सय ६३ र जीआईएच हेलल्थ केयर प्रालिले ५ करोड ४६ लाख ८० हजार ७ सय रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । तर त्यही कामका लागि यो ठेक्का पाउने कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले ८ करोड २९ लाख १९ हजार ४ सय रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । ठेक्का उसले पायो ।

यस्तो खरिदमा कम कबोलकर्ताको ठेक्का स्वीकारिन्छ तर यो ठाउँमा उल्टो भयो । अहिले पनि प्रयोगमै रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने हो । कुनै कारणले त्यो कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने दोस्रो कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीमा जानुपर्छ । तर यो ठाउँमा ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बढीको बोलपत्र पेश गरेको कम्पनीसँग सम्झौता भयो । पहिलो दोस्रो कम कबोल गर्नलाई छाडेर एकै पटक तेस्रोमा पुग्नु आफैँ भ्रष्टाचार थियो ।

देशमा भ्रष्टाचार कसरी बढिरहेको छ भन्ने जनतालाई लाग्ने ठाउँ यस्तै हो । तर जब सरकारले भ्रष्टाचार भयो भन्न पनि नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसपछि सरकारले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दैमा त्यो जनताबाट पनि अस्वीकार्य हुँदैन । एसियाली देशमा मतसर्वेक्षणमा सहभागी १७ देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था सबैभन्दा उच्च देखिनुको कारण यो पछिल्लो भ्रष्टाचारजस्तै यसअघि पनि भइरहेका कारण हुनुपर्छ  । प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार ‘ओम्नीको काण्ड होस् चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदकाण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्य उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टमा आएको छ ।’ यो ठाउँमा ध्यान दिऔँ कोरोनाको बन्दोबस्ती खरिदमा भ्रष्टाचारको प्रारम्भ गर्ने ओम्नी समूह यहाँ पनि उल्लेख भएको छ । केही समयपछि विराटनगरको यो काण्ड पनि यसरी नै लेखिन थाल्यो भने आश्चर्य नहोला ।