लुम्बिनी र वीरगञ्ज सुगर मिल सरकारले चलाउने

प्रवीण राउत
काठमाडौं, पुस १७
चिनी उद्योग सञ्चालकहरुले उखु किसानहरुको रकम भुक्तानी नगरेमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानहरुको रकम समयमै भुक्तानी नगरे कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको हो । बुधबार उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीसँग भएको वार्तामा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगीहरुले उखु किसानहरुको भुक्तानी रकम माघको पहिलो हप्तासम्ममा नगरेमा कानुनी प्रक्रियाअनुरुप अघि बढ्ने बताए ।

‘उद्योगीहरुले पुस २५ गते सम्ममा ८० प्रतिशत भुक्तानी र माघको पहिलो हप्तासम्ममा शतप्रतिशत भुक्तानी गर्नका लागि हामीले निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने, ‘भुक्तानी नगरेमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाहीका लागि अघि बढ्नेछौँ ।’ मन्त्रालयले पछिल्लो समय उद्योगीहरु मन्त्रालयमा आएर उखुको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएको छ ।

वार्तामा उनले जस्तोसुकै अवस्था सिर्जना भए पनि उखु किसानहरुको रकम भुक्तानी गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘भुक्तानीको विषयलाई लिएर चाँडै उद्योेगीहरुसँग छलफल गरी अघि बढ्ने छौं’, उनले भने, ‘किसानलाई ठग्न पाइँदैन, त्यसैले कुन समय अर्थात् कुन मितिभित्र उद्योगीहरुले किसानको रकम दिने त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किसानले न्याय पाउनुपर्छ ।’

मन्त्री भट्टले किसानको समस्या समाधान गर्नको लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा मंगलबार मन्त्रीहरुको बैठक बसेको समेत बताए । रक्षा, गृह, अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रीहरुले उखु किसानहरुले समयमा नै भुक्तानी नपाएको विषयलाई लिएर छलफल गरेका हुन् । मन्त्री भट्टले भने, ‘समयमा नै भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डामाथि छलफल ग-यौं ।’

मन्त्रालयले भोलिका दिनमा यस्तो समस्या नओस् भनेर सचेत भएको बताएको छ । ‘आजको जस्तो समस्या भोलिका दिनमा नआओस्’, उनले भने, ‘यसका लागि किसान, उद्योग र मन्त्रालयका पदाधिकारी बसेर एउटा समिति निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा किसानबाट उखु खरिद गरेको १० दिनभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भने नपाएमा अन्य प्रक्रियामा जाने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।’

भुक्तानीको विषयलाई लिएर मन्त्रालयले बेवास्ता नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘म झण्डा हल्लाउनको लागि आएको होइन, किसान/जनताको लागि आएको हुँ, देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि आएको हुँ ।’ उनले आन्दोलन गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै तत्काल आन्दोलन रोक्न समेत आग्रह गरे । यता समितिले सरकारसँग वार्ता भए पनि आन्दोलन फिर्ता नलिने जनाएको छ । ‘आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तन हुन्छ तर भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन रोकिँदैनझ्, समितिका सदस्य राजेश यादवले भने ।

वार्ताको क्रममा समितिले पहिला आर्थिक वर्ष २०७०/७१, ०७१/७२ देखिको भुक्तानी, उखुको बीमा, भुक्तानी पछि मात्र मिल सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका ११ बुँदे मागहरु राखेका थिए । यसअघि पनि भुक्तानीलाई लिएर पटक–पटक आन्दोलन गरेको बताँउदै उनले भुक्तानीको लागि किसानहरु यसअघि रिले अनशन बसेको बताए । सो समयमा स्थानीय सरकारले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै पाँच बुँदे सहमति गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।

उनले अहिले पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्दै किसानहरुले छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिलाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । बक्यौता तथा छुट रकम गरी सम्पूर्ण रकम छिटोभन्दा छिटो किसानहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयले भुक्तानीको समस्या आगामी दिनमा नआउने गरी समाधान गर्नुप-यो ।’

किसानहरुलाई फकाएर हुन्छ कि थर्काएर हुन्छ उद्योगीहरुले उखुको तोकिएको मूल्य नदिने गरेको उनले बताए । सरकारले पाँच सय ३६ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल तोकेको भए पनि सो रकम किसानहरुले नपाएको यादवले बताए । किसानलाई उद्योगीहरुले चारदेखि पाँचसय रुपैयाँ दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसरी सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम र किसानलाई दिने रकम दुवै उद्योगीले लिने गरेको बताए । यसले करोडौं रकम सरकार र किसानहरुमार्फत उद्योगीहरुले लिइरहेका छन् ।

सरकारले दिने अनुदान झन्झटिलो भएको बताउँदै उनले जग्गाको चार किल्ला छुट्याउनुपर्ने लगायतका झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण किसान अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । समितिका अर्का सदस्य राकेश मिश्रले उखु किसानहरुको भुक्तानी, मलखादलगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा ५० प्रतिशत किसानहरुले उखुखेती छाडेको बताए । ‘५० प्रतिशत किसानहरुले उखु खेती गर्न छाडिसके’, उनले भने, ‘भुक्तानीको समस्या हुने हो भने चिनी उद्योग पनि सुर्ती उद्योग जसरी बन्द हुनपुग्छ ।’

उनीहरुले चिनी उद्योगीहरु दलाल उद्योगपति भएको बताए । उद्योगीहरुले बिचौलिया तथा दलालहरुलाई पैसा दिएर वास्तविक किसानहरुलाई पैसा नदिएको बताउँदै उनले उद्योगीहरुले जो बोल्न सक्छ उसलाई पैसा दिने तर जो उखु खेती गर्छ बोल्न सक्दैन उनीहरुलाई भुक्तानी नदिने गरेको बताए । किसानहरुले सरकारले निर्देशन दिएसँगै करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्नसक्ने अन्य समयमा भने किन रकम नदिने विषयमा सरकारलाई पहल गरिदिन आग्रह गरे । समितिले उखुको बीमा गर्न समेत माग गरेका छन् । किसानको लागि उखु नै जीविकोपार्जनको साधन भएको हुँदा उखुको बीमा हुनुपर्छ । वार्ताको क्रममा उखु किसानहरुले आँशु झार्दै आफ्ना मागहरु पूरा गर्न मन्त्री भट्ट तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए ।

उखु किसानलाई हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवालको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रूपैयाँ दिन बाँकी छ । सरकारबाट भाडा लिएर मनिष अग्रवालले सञ्चालन गरेको लुम्बिनी चिनी कारखानाले पनि किसानलाई १० करोड भुक्तानी दिएको छैन । दुई वर्षअघि अग्रवालको निधन भइसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश २ का प्रदेशसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता वीरेन्द्र कनोडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि २० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । राम थापा र जगदीश अग्रवालको बागमती सुगर मिलले पनि उखु किसानको ११ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । किसानहरुले उखुको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरु राजधानी आई आन्दोलन गर्न थालेका हुन् ।

छवटा चिनी उद्योगले उखु किसानलाई एक अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले जनाएको छ । मुलुकभर १३ चिनी उद्योग छन् । चिनी उद्योगसँगै उखु किसानले सरकारबाट पाउने अनुदानबापतको रकम समेत पाउन सकेका छैनन् । गत वर्षको करिब एक अर्ब ३३ करोड रकम अनुदान किसानले नपाएका हुन् । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य पाँच सय ३६ रूपैयाँ तोकिएको थियो, जसमध्ये सय ७१ उद्योगी र बाँकी सरकारले अनुदानस्वरूप दिनुपर्ने थियो तर सरकारले अनुदानको रकम दिएको छैन ।

सरकारले लुम्बिनी र वीरगञ्ज सुगर मिल चलाउने :- मन्त्री भट्टले लुम्बिनी र वीरगञ्ज सुगर मिल सरकारले चलाउने बताए । पछिल्लो समय लुम्बिनी सुगर मिलको सञ्चालक मृत्यु भएको जानकारी आएको बताउँदै उनले मिल सञ्चालकको परिवारलाई सम्पर्क गर्ने कोशिस गरेको बताए । सम्पर्कमा नआएमा लुम्बिनी मिल सरकार आफैँले चलाउने छ । यस्तै वीरगञ्ज सुगर मिल समेत सरकार आफैैँले सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।