बुधबार ६ मन्त्रालय र एक निकायले गरे चौमासिक प्रगतिको समीक्षा

काठमाडौं ।
बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनरनिर्माण प्राधिकरणले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफ्नो चौमासिक प्रगतिको प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । आयोगको आयोजनामा मंसिर २२ गतेदेखि मन्त्रालयहरुको चौमासिक सीमक्षा एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक जारी छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलको अध्यक्षतामा बसेको भर्चुअल बैठकले चौमासिक प्रगति समीक्षा गर्दै आवश्यक सुझाव र निर्देशन समेत दिएको छ । बैठक मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट समाधान हुन नसकी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट समाधान हुनुपर्ने देखिएका समस्याहरुको बारेमा छलफल तथा विश्लेषण गरी समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव तयार गर्नेछ ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त र विशेषरुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको कार्यान्वयनको लागि गति प्रदान गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन एवं अन्तरमन्त्रालय तथा निकाय समन्वय, गरिबीको अवस्थाबारेमा गरिने सर्वेक्षण, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन दिने, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा मन्त्रालयहरुबाट प्रभाव मूल्यांकन गरिने सम्भाव्य नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको सिफारिस गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने उद्देश्य निर्धारण गरेर आयोजना गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कडेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयहरुको तर्फबाट ४५, ४६ र ४७ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले लिएका निर्णयको विस्तृत कार्यान्वयन अवस्था, त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको चालू आव २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति तथा प्रगति कम हुनुका कारणहरु, समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु, पहिचान गरिएका विकल्पहरु र निर्णयका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तावित विषयहरु, चालू १५औं योजनाको नतिजा खाकाबमोजिमको हालसम्मको प्रगति स्थिति, विकास आयोजनाहरुको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले उठाएका सवालहरु र कार्यान्वयनको स्थितिलगायतका विषयवस्तुहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो ।

बैठकको पहिलो दिन मंसिर २२ गते सोमबार भौतिक पूर्वाधार, तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकको दोस्रो दिन मंसिर २३ गते मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुति गरेका थिए ।

तेस्रो दिन २४ गते बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो चौमासिक प्रगतिको प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

बैठक मंसिर २२, २३, २४, २५ र २८ तोकिएको छ । २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समीक्षा हुनेछ भने मंसिर २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको चौमासिक प्रगतिको समीक्षा हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किशोर जोशीले जानकारी दिए ।