भारत र केन्यामा कालोसूचीमा रहेको मद्रास सेक्युरिटीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिने तयारी

काठमाडौं ।
आन्तरिक राजस्व विभागले रुपैयाँ पैसा (नोट) भन्दा पनि सम्वेदनशील मानिएको अन्तःशुल्कको स्टिकर भारत र केन्यामा कालोसूचीमा परेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सलाई दिने तयारी गरेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालको स्मार्ट लाइसेन्सको सबै गोप्य विवरण भारतमा पठाउने गरेको थियो । उक्त कम्पनीको उक्त बदमासीबारे कुरा उठेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो कार्य रोकेको दाबी गरेको थियो ।

केन्याले उक्त कम्पनीविरुद्ध हालेको मुद्दामा कम्पनीका मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ आदेश जारी भएको छ भने भारतमा आधार कार्ड छपाईमा उसले बदमासी गरेपछि कालोसूचीमा परेको हो । समाचार स्रोतका अनुसार मद्रास सेक्युरिटीले नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्राविधिक र केही अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा दररेट परिवर्तन गरी ठेक्का हत्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम पनि अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा अन्तिम समयमा टेण्डर रकम संशोधन गरेर हात पारेको थियो ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डरमा चारवटा विदेशी कम्पनीले भाग लिएका छन् । एउटा नेपाली कम्पनीले आफूले पनि भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि केही दिनअगाडि सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएपछि विभागले भोलि सोमबार उक्त विदेशी कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको ठेक्का खोल्नलागेको हो । उक्त कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा अन्तिम समयमा आएर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको दररेट परिवर्तन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अनुगमन कार्यालयका प्राविधिक अधिकारीहरूले मात्र कसले कुन ठेक्कामा कति रकममा बिड गरेको भनेर हेर्न सक्तछन् । उनीहरूसँगको मिलेमतोमा उक्त मद्रास सेक्युरिटीले नेपालका महत्वपूर्ण ठेक्का हात पार्दै आएको छ । चारवटा कम्पनीले अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइको लागि टेण्डर हालेकामा मद्रासले अन्तिम समयमा अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा एक करोड २२ लाख ९७ हजार चार सय १७ डलर १० सेन्टमा उक्त ठेक्का हालेको छ ।

अन्य तीन कम्पनीमध्ये एउटाले एक करोड २४ लाख २९ हजार छ सय ११ डलर २८ सेन्ट, अर्कोले एक करोड ६४ लाख ९७ हजार नौ सय ९९ डलर ६६ सेन्ट र सबैभन्दा बढी पेरुमपेरुरीले दुई करोड दुई लाख ७१ हजार एक सय चार डलर ९२ सेन्टमा ठेक्का हालेको छ । स्रोतका अनुसार स्टिकर छाप्ने विवाद नेपालमा अदालतमा पुगेपछि समय लाग्दा कम्पनी कालोसूचीमा परेको हो ।

एउटा मदिराको बोतलबाट सरकारले तीन हजार छ सयदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । सो कम्पनीले सानो बदमासी गर्दा नेपालले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउनेछ । राजस्वको ठूलो हिस्सा अन्तःशुल्कमा हुने भएको कारण यसलाई अति सम्वेदनशील मानिएको हो । इन्डोनेसियामा छापिएको स्टिकरसमेत भारतमा नक्कली बनाएर केही मदिरा उद्योगले करछली गरेका थिए । अहिले यस्तै नक्कली काम गरेर कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा नेपालको अन्तःशुल्कमा ठूलो गिरावट आउने बताइएको छ ।

अनुगमन कार्यालयले कानुनअनुसार सबैभन्दा सस्तोमा टेण्डर हाल्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ । अहिले त्यही मद्रासले कम रकममा ठेक्का हालेको छ । तर, उक्त कम्पनी अहिले कालोसूचीमा समेत रहेको कारण कम रकममा ठेक्का हाले पनि दिन नहुने अनुगमन कार्यालयकै केही अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, उक्त कम्पनीको कालोसूचीलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास उच्च सरकारी अधिकारीहरूले गरिरहेका छन् । यदि कालोसूचीलाई ध्यान नदिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने प्रबल सम्भावना छ ।