चुहावट नियन्त्रण गर्न निगमलाई पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् । निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले त्यहाँभित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भए सरकारले निगमलाई सहुलियत प्रदान गर्ने बताए ।

१० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त राजमार्गबाट दायाँबायाँ नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यावसायिक रुपमा सफल बनाउनुपर्ने बताए । निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यावसायिक योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । सो योजनामा निगम सुरुका तीन वर्ष नोक्सानीमै रहने भए पनि सन् २०२४ बाट नाफामा जाने र २०३० मा पाँच अर्ब ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

उक्त कार्ययोजनाअनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष नौ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निगमले सो योजनाअनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत आठ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारोबडी चारवटा र वाइडबडी दुईवटा गरी छ जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक उडानतर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाइ नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यवसायिक योजनाको पुनरवलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसाियक योजना तयार पारिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताए । योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१० ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सूक्ष्मरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।