इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्वारा इटालीको माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दर्ता

काठमाडौं, पुस १८
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक मुद्दामा इटालीको स्थानीय अदालत ट्रिबुनाल डी बोलोग्राले गरेको फैसलाविरुद्ध त्यहाँको माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त पुनरावेदनको डेढ महिनाभित्रै अन्तिम फैसला आउनेछ । सो फैसलासँगै बैंकले आफ्नो ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो पाउने/नपाउने निश्चित हुनेछ ।

इटालीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले पाएको ठेक्का तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले तोडेर सीएमसीको बैंक जमानतबापतको रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट जफत गरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम नसकी सीएमसी रातारात भागेपछि तनहुँले सीएमसीसँगको ठेक्का तोडेको थियो ।

आयोजनाले ठेक्का तोडेर जमानत जफत गरेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकसँग रकम मागदाबी गरेको थियो । जफत भएको जमानतबराबरको उक्त रकम स्थानीय बैंकलाई दिन नसक्ने भन्दै सीएमसी अदालत गएको थियो । उक्त आयोजनाको काउन्टर भुक्तानी इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई दिन नपर्ने स्थानीय अदालतले फैसला गरेको हो । सीएमसीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकविरुद्ध स्थानीय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको बेञ्चले नै फैसला गरी मुद्दा हराएको थियो । त्यसविरुद्ध बैंक समयमै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएको हो ।

सीएमसीले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने वातावरण नभएको, आयोजनाले जबर्जस्ती ठेक्का तोडेको कारण आफूले बैंक जमानतबापतको रकम तिर्न नपर्ने जिकिर स्थानीय अदालतमा गरेको थियो । इटालियन तल्लो अदालतले गत मार्च १४ मा इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई रकम भुक्तानी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि गत सेप्टेम्बरमा भएको स्थानीय बैंकको अन्तिम सुनुवाइमा सो अदालतले सीएमसीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सीएमसीले तनहुँ आयोजनामा काम गर्ने वातावरण नभएको जिकिर इटालीको स्थानीय अदालतमा गरे पनि नेपालबाट भागेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले काममा फर्किन पत्र लेखेका थिए । तर, उक्त पत्रलाई सीएमसीले बेवास्ता गरेर नेपाल नफर्किएको हो ।

स्थानीय अदालतको फैसलालाई आधार मानेर नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको दुई अर्ब रुपैयाँ गुम्यो भनेर प्रचार गरिए पनि त्यो सत्य नभएको बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘स्थानीय अदालतले गरेको फैसला अन्तिम होइन’, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘हामीले स्थानीय अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिएका छौं । सायद ४५ दिनमै त्यसको फैसला आउँछ । अनि मात्र पैसा पाउने वा नपाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । हाम्रो पक्षमा फैसला भयो भने पैसा पाउँछौँ ।’ माथिल्लो अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको बेञ्चले उक्त पुनरावेदन मुद्दा हेर्नेछ ।

क्याटेगोरी : समाचार