स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी मुद्दा

काठमाडौँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मुद्दा परेको किटान गरेको छ । आयोगका अनुसार उजुरीको सङ्ख्याका आधारमा सङ्घीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग जोडिएका मुद्दा मात्रै ३०.७ प्रतिशत छ । स्थानीय तह नयाँ ठाउँ भएको र बजेट धेरै जान थालेपछि भ्रष्टाचार बढेको अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, आयोगका अनुसार शिक्षामा १६.३६, भूमि प्रशासनसँग ८.२९, वन तथा वातावरणसँग ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या ४.०७, गृह प्रशासनसँग ३.६५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, ऊर्जा, जलस्रोततर्फ २.६७, अर्थतर्फ २.१७, नक्कली शैक्षिक योग्यता ७.६३, गरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ६.३७ र अन्य निकाय ताथ क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश नं २ को रहेको छ । आयोगका अनुसार प्रदेश नं २ मा २३.८७, वाग्मतीमा १९.५९, प्रदेश नं १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५, लुम्बिनीमा १०.७९, कर्णाली प्रदेशमा ५.८२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेको छ । बाँकी रहेको १६.३२ प्रतिशत उजुरी भने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका छन् । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले बिहीबार संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

क्याटेगोरी : समाचार