अख्तियारको प्रमुख सिफारिस र वाइडबडी

काठमाडौं ।
सन्दर्भ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई नियुक्तिको सिफारिसलाई नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदसँग जोडेर गरिएको प्रचारप्रसार ।

चार वर्षपहिले वि.सं. २०७३ कात्तिकमा दुईवटा वाइडबडी खरिदको टेण्डर खोल्नासाथ ‘हवाइ माफिया’ले वाइडबडी खरिदलाई भ्रष्टाचारकाण्डका रुपमा चित्रण गरेर हल्लाखल्ला गर्न सुरु गरेको हो । त्यसपछि दुईवटा संसदीय समितिले छानबिन कार्य सुरु ग-यो र दुवै समितिले छानबिन कार्य सम्पन्न गरी थप अनुसन्धानको लागि अख्तियारलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको अहिलेको अवस्था हो । हालसालै मात्र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको भनी दुई/तीन पल्ट प्रगति विवरण सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिइसकेको छ । तसर्थ, कानुनी आधारमा मात्र होइन, व्यावहारिक दृष्टिकोणले र सामान्य ज्ञानले पनि अख्तियारको अन्तिम ठहर सार्वजनिक नभएसम्म अनियमितता भएकै हो भनी हवाइ माफियाको पक्षमा वकालत गर्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो ।

गुमिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बजार कब्जा गर्दै लग्न निगमले वि.सं. २०६५ सालमा पनि दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेबित्तिकै हवाइ माफियाले ठूलो हंगामा गरी विमान खरिद प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको थियो । उक्त हंगामामा आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत नभएपछि रिसाएर बसेका स्थानीय एजेन्टहरुले मलजल थपिदियो । त्यसपश्चात् सर्वोच्च अदालतले उक्त खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार नभएको भनी फैसला गरेपछि मात्र छ वर्ष ढिलो गरी निगमले दुईवटा न्यारोबडी अवतरण गराउन सफल भएको हो । त्यस्तै खालको माफियाको ताण्डव नृत्य वाइडबडीमा दोहोरिएको घामजस्तै छर्लंग भएको निगम पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

वाइडबडी खरिदजस्तो एक विकासको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्न फटाफट निर्णय गर्ने पूर्वसचिव राई अथवा संलग्न अन्य सचिव तथा पदाधिकारीहरुको आलोचना गर्ने हो भने सात वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मेलाम्ची आयोजना २८ वर्षमा लगाउनेहरुलाई तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ । एक निगम स्रोतको भनाइअनुसार बैना रकम समेत पठाएर आपूर्तिकर्तासँग गरिएको एमओयूअनुसार समयमै पहिलो किस्ताको रकम पठाउन नसकेमा ठूलै समस्या आउने भयो भनी सञ्चय कोषको तत्कालीन अध्यक्ष राईसमक्ष निगम व्यवस्थापनले अनुनय विनय गरेपछि सञ्चय कोषको प्रशासक विदेश भ्रमणमा भए पनि कोष सञ्चालक समितिले निगमलाई ऋण दिने अन्तिम निर्णय समयसीमाभित्रै गरेर निगमलाई ठूलो सहयोग गरिदिएको हो ।

सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुनुअघि राई नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा निगमको महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडबडी खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमतिको लागि प्रस्ताव पेश गरेपछि सञ्चालक समितिले एक उपसमिति गठन गर्नु भनेको एक अत्यन्तै समान्य र नियमित प्रक्रिया हो । यसलाई समेत अहिले आएर अनियमिततासँग जोडेकोले झनै पुष्टि हुन्छ कि वाइडबडी खरिदलाई ‘काण्ड’मा परिणत गर्न खोजेको हवाइ माफिया र ठेक्का पाउन नसकेका व्यापारीले मात्र होइन अहिलेको तरल राजनीतिमा चलखेल गर्न सत्तारुढ पार्टीका नै केही राजनीतिज्ञ र समर्थकहरुले पनि कृत्रिम रुपमा ‘वाइडबडी काण्ड’को कुरा उठाएर वर्तमान सरकारलाई बदनाम गर्न खोजेको हुनसक्छ ।

वाइडबडी खरिदकार्य राष्ट्रको लागि नै एक महत्वपूर्ण विकासको काम भएको महसुस गरी पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष सबैले फटाफट निर्णय गरेर निगमलाई ठूलो सहयोग गरेको कागजातहरुबाट सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । ती सबै निर्णयहरु संलग्न पदाधिकारीहरुले गलत नियतले गरेको हो भनी कसैले लान्छना लगाउनु भनेको विकास निर्माणमा संलग्न सबैलाई हतोत्साहित तुल्याउन खोजेको नै मान्नुपर्ने हुन्छ। अतः अख्तियारले गरिरहेको छानबिनको अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म जथाभावी लाञ्छना लगाएर विकास निर्माणमा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलाई बदनाम गरेर तर्साउने काम बन्द गर्नुप-यो, राष्ट्र निर्माणको खातिर ।