औद्योगिक ग्रामको लागि रकम वितरण गर्दै मन्त्रालय

काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई रकम प्रदान गर्ने भएको छ । गत वर्ष मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (०७७/०७८) मा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई करिब १२ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले यस वर्ष १३ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने बताए । उनले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने एउटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि ९२ लाख रुपैयाँका दरले १३ वटा स्थानीय तहलाई उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको बताए ।

औद्योगिक ग्राम निर्माण विषयमा मंगलबार मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामहरु स्थापना हुने स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने रकम, रकमको उपायोगितासम्बन्धी मापदण्ड र आधारहरुबारे मन्त्रालयमा भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरेको थियो । सो बैठकमार्फत उद्योग सचिव चन्द्र कुमार घिमिरले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई रकम प्रदान गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै उनले अघिल्लो वर्षझैँ स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि यो वर्ष पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको बताए । यस्तै हालसम्म ५८ स्थानीय तहहरुमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य सुरु भइसकेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

‘स्थानीयस्तरमा औद्योगिक विकासमा टेवा पु-याउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगहरु ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन निर्देशिका बनाउने, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुने उद्योगहरुलाई छुट, सुविधा, सहुलियत तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रदेश सरकारसँग लागत साझेदारी गर्न पहल गर्नुपर्ने विषयमा समेत स्थानीय तह अर्थात् सहभागी पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे ।

यस्तै औद्योगीकरणको जग स्थानीय तहबाटै बसाल्न स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न स्थान उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण निर्माण गनै संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरी विकास निर्माण र सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

यस्तै बैठकमा मन्त्रालयका सह–सचिव बलराम रिज्यालले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा स्थानीय तहमा आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक ग्राम अपरिहार्य रहेको बताए । सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि स्थानीय सरकारलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै गत आवदेखि मन्त्रालयले एक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको लागि ९२ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएकोमा ४५ मध्ये ४३ स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि मन्त्रालयबाट ९२ लाख रुपैयाँ सहयोग लिएका छन् । यस्तै आव ०६७/०७७ मन्त्रालयले ४५ वटा स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । बैैठकमा विभिन्न १३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु एवं मन्त्रालयका अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा सह–सचिव रिज्यालले प्रस्तुतीकरण समेत गरेका थिए ।

स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने अवधारणअनुरुप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारण अघि सारेको थियो भने औद्योगिक नीति, २०६७ अनुसार लक्ष्य सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र समाञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं बृहत् अधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पु-याउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । यस्तै सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको हो ।

औद्योगिक ग्राममार्फत सरकारले स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारण गर्न योजना रहेको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार ग्रामका लागि आवश्यक जग्गाको विषयमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । जसअनुरुप औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिएको पाइन्छ  । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेछ ।

औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ । जग्गाका लागि भने स्थानीय तहले सरोकारवालासँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म ५७ वटा औद्योगिक ग्रामको भने घोषणा भइसकेको छ ।