सातै प्रदेशमा मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने

काठमाडौं ।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न सातवटै प्रदेशमा मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने बताएकी छिन् । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीका रूपमा आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले सातवटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने बताएकी हुन् । साथै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि रासायनिक मलको कुनै समस्या नहुने पनि दाबी गरिन् ।

वास्तविक कृषकको सूचीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बीउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बीमा र कृषि ऋण कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट सुरुआत गरिने उनको भनाइ थियो । यसबाट वास्तिविक किसानले ठूलो राहत प्राप्त गर्ने उनले बताइन् । त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उद्देश्यअनुसार र प्रभावकारी ढंगले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिइन् ।

कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाएपनी उचित मूल्य नपाएको व्यापकरूपमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले यसको समाधान गर्नका निम्ति पहल गरिने बताइन् । साथै उनले बजारलाई संघीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजारमा वर्गीकरण गरी यसमा उत्पादक, ‘मिडल म्यान’ र उपभोक्ताको आम हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यको सुरुआत गर्न निर्देशन समेत दिइन् ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छीका बजार हेर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था मिलाइने उनले बताइन् । सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै बालिनाली, वस्तु जस्तैः धान, गहुँ, मकै, दुध, उखु बिक्री नभएमा सरकारले जिम्मा लिनेगरी आवश्यक प्रावधानसहित यसै आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि धान उत्पादन हुने तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा धान गोदाम भण्डारण स्थापना गरिने उनको भनाइ थियो ।

नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु बाली उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानहरूको ठूूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाई अविलम्ब र ठोस ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताइन् । हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री अर्यालले उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सम्भाव्यता र कृषकको अभिरुचीका आधारमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइन् । देशमा आलु, प्याज र कागती मात्रै प्रतिवर्ष करिब २० अर्बको आयात भइरहेको भन्दै यी बालिहरूको आवश्यकताअनुसार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन् । दुध, माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भरको बाटोमा रहेको पनि उनले दाबी गरिन् ।

कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारलाई आबद्ध गरी कृषकको आवश्यकता र चाहनाअनुसार कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । साथै बोर्ड, संस्थान र समितिलाई उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक बनाउन आवश्यक कदम चालिने उनको भनाइ थियो ।