श्रममन्त्री र सचिव फेरिए पनि श्रमिकका समस्या यथावत्

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौरीशंकर चौधरीको काँधमा पुगेको छ । २०७४ फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि शुक्रबार उनले १३औँ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । १३औँँ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने चौधरीलाई प्रदान गरेका हुन् ।

श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै चौधरीले मुलुक अर्थात् नेपाली नागरिकहरुको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र चौधरीले कोभिड १९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा यादवपछि अब चौधरीले नागरिकलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ ।

अघिल्ला मन्त्रीजस्तै चौधरीले पनि आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणको क्रममा आफू भर्खरै मन्त्रालयमा आएको बताए । सो क्रममा वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिकहरुको समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने तथा यसका लागि सरोकारावालाहरुसँग छलफल गर्दै अघि बढ्ने बताए । तत्कालीन मन्त्री यादवले पनि पदभारको क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टचारलाई रोक्ने, स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा त्रुटि भेटिए सच्याउने बताएका थिए ।

यस्तै यादवभन्दा अघि श्रम मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका गोकर्ण विष्टले पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको सुरक्षा तथा समस्या समाधान गर्ने र सामाजिक कल्याणका योजना ल्याउने बताएका थिए । तर विष्टदेखि यादवसम्म आइपुग्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा सुशासन र स्वदेशमा रहेका श्रमिकको हकहित हुनसकेको छैन ।

सबै मन्त्रीले आश्वासन मात्र बाँडेका छन्, नतिजामुखी काम कसैले गर्न सकेका छैनन् । विष्ट र यादवको समयमा जस्तै गरी मन्त्रालयले अहिले पनि स्वदेशमा रहेका युवा जनशक्ति बेरोजगार हुनपुगेका, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेका, स्वदेशमा रहेका नागरिकले रोजगारी पाउन नसकेको, श्रमिकहरुले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको, वैदेशिक रोजगारीको नाममा वार्षिक हजारौं युवाहरु ठगिएका तथ्यांकहरु सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै नागरिकलाई रोजगारी दिन नसक्नु तथा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको न्यायोचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी देखिन्छ ।

यसैबीच मन्त्रालयका सह–सचिव भरतमणि पाण्डेले भने नेतृत्व परिवर्तन हुँदा मन्त्रालय तथा यस मातहतमा रहेका विभाग, कार्यालयहरुले गर्ने कामकारबाहीमा असर नपर्ने बताउँछन् । ‘हामी हाम्रो नियम तथा निर्देशिकाअनुरुप अघि बढेका हुन्छौँ’, उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्री, सचिवलगायतका पदाधिकारीहरु परिवर्तन हुँदा कामकारबाहीमा असर पर्दैन ।’

नीतिनिर्माणमा नेतृत्वकर्ताको भूमिका हुने भएकोले नीति निर्देशिका जस्तो आउँछ आफूहरु सोहीअनुरुप अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भने आफ्नो जिल्ला वा क्षेत्रका कर्मचारीहरु मन्त्रालयमा राखेका आरोप लागेको थियो । यदि आफूलाई जिल्ला तथा क्षेत्र निकटले सहयोग गर्ने र आफूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा रचनात्मक काम गर्न सक्छु भनी ल्याएको भए काममा देखिनुपर्थ्यो, त्यस्तो गर्न सकिएको देखिएन ।

यस्तै यादवले पनि सीमित मात्रमा भए पनि आफूनिकट कर्मचारी मन्त्रालयमा ल्याएका थिए । तर उनले पनि खासै नतिजामुखी काम गर्न सकेनन् । यसरी मन्त्री मात्रै नभई सचिवहरु पनि स्थायी नहुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारकै पूर्वसचिवहरुले सार्वजनिक रुपमा नै कर्मचारी क्षेत्रमा स्थायित्व नहुँदा कार्यशैलीमा प्रभाव पार्ने बताउँदै आएका छन् ।

यसरी ओली सरकारको एकै कार्यकालमा चौधरी तेस्रो श्रम मन्त्री बन्दा मन्त्रालयमा सचिवहरु पनि तीनवटा परिवर्तन भएको पाइन्छ । विष्ट हुँदा सचिवको रुपमा महेश दाहाल थिए भने त्यसपछि यादवको कार्यकालमा सचिवको रुपमा विनोद केसी र हाल सचिवको जिम्मेवारी तोयम रायको काँधमा छ । यसरी श्रममन्त्री मात्र नभई मन्त्रालयका श्रम सचिव पनि मन्त्रीसरह नै परिवर्तन हुने गरेको छ । सचिव र मन्त्री फेरिइरहँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने पूर्व सचिव बताउँछन् । मन्त्री र सचिव फेरि रहँदा पनि न राजनीतिक तहबाट आएका नेतृत्वकर्ता हुन्, न त कर्मचारीतन्त्रबाट आएका नेतृत्वकर्ता हुन् उनीहरुले श्रमिकको पक्षमा कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नसकेको देखिँदैन ।

हिजो पनि मुलुकमा युवाहरुलाई पर्याप्त रोजगारी थिएन । हाल पनि त्यही समस्या यथावत् छ । स्वदेश र विदेश दुवै स्थानमा श्रमिकहरुले न्यायसंगत ढंगबाट काम र पारिश्रमिक नपाउने, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन नहुने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी, अदक्ष कामदारहरुको समस्या तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था अहिले पनि छ। यति भन्दै गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्यादै न्यून प्रगति भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्ट राख्न नपाउने, ठगीका मुद्दाहरु संख्यात्मक रुपमा बढी समाधान हुने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आर्थिक सहयोग, सीपमूलक तालिम दिनेलगायतका विषयमा न्यून सुधार भएको छ । मन्त्री विष्टको कार्यकालमा श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको विषय, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता, प्रतिष्ठान समावेश हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्ट हटाउनु लगायतका सुखद पक्षहरु नभएका होइनन् तर अनगिन्ती समस्याका बीचमा त्यो सानो प्रयास मात्र देखिन्छ । मन्त्री यादवको कार्यकालमा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोज्नेबाहेक कुनै ठोस उपलब्धिमूलक कार्य भएन ।

त्यसैले श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा नतिजामुखी काम गर्ने जिम्मेवारीभन्दा पनि अवसर पाएका छन् नवनियुक्त श्रममन्त्री चौधरीले । उनलाई सहयोग गर्नेमा सचिव रायका साथै मन्त्रालयका तथा मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग, कार्यालयका र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु छन् । कोरोना महामारीलाई छिचोल्दै नतिजामुखी काम देखाउन चौधरीले के गर्छन् त्यो त समयले देखाउला नै !