Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingअविश्वास कारण बनेका दुई विघटन ०५२ मनमोहन, ०७७ ओली : कुन कस्ता ?

अविश्वास कारण बनेका दुई विघटन ०५२ मनमोहन, ०७७ ओली : कुन कस्ता ?


काठमाडौं ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रहेकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठमा जे कारण देखाएर संसद् विघटन गरेका थिए, त्यसका २५ वर्षपछि यो २०७७ पुसको विघटनको कारण पनि त्यही रहेको देखियो – सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु । यसले देखाउने कुरा हो यी सरकार प्रमुखका मान्यता आफूमाथि यस्तो अविश्वास आउनुहुन्न भन्ने मान्यता रहनु ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको त्यो विघटनको प्रस्ताव खारेज हुने कारण पनि यही अविश्वास बन्यो । अहिलेको यो प्रस्तावचाहिँ के हुन्छ भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ । यो सरकारले अदालतमा विघटनको कारण देखाइसकेको छैन । अदालतले दिएको कारण देखाउने म्याद नसकिँदै कुरा हो यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेका कुरालाई आधार मान्ने हो भने कारण मनमोहनले देखाएजस्तै अविश्वास नै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेकपा (ओली समूह) को सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा १५ पुसमा आयोजित भेला (कार्की बैंक्वेट) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र व्यवस्था कामै रहेनछ भन्ने पार्ने कोशिस भयो । विघटनको कारण यही हो ।’

संसद् सचिवालयबाट आएको पछिल्लो विज्ञप्तिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएको कुरा बुझाउँछ । तत्सम्बन्धी एउटा समाचारको अंश – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा यसअघि नै सचिवालयले स्पष्ट पारिसकेकाले अनावश्यक भ्रम उत्पन्न गर्नुको अर्थ नभएको बताए । पुस ५ गते ९० जना सांसदले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा आफूलाई समेत जोडेर टिप्पणी गरिएको भन्दै उनले थप स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘सभामुखलाई सम्बोधन गरी सचिवालयमा दर्ताका लागि ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा सभामुखले दर्ताका लागि लिखित निर्देशन दिनुभएको हो’, सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात्का प्रशासनिक प्रक्रियालाई समेत जोड्दै उहाँलाई विवादमा ल्याउनु वाञ्छनीय छैन ।’ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता समयका सम्बन्धमा संसद् सचिवालयका प्रवक्ताद्वारा यही पुस ८ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गरिसकिएको समेत प्रेस नोटमा स्मरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा यो अविश्वास आफूमाथि नै आएको हो । ‘उहाँहरूले ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव’ ल्याएको भनी बताइएको कुराको सन्दर्भ यही हो ।

सन्दर्भ मनमोहनको : २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा जानसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ ।’ अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विशिष्ट अधिकार दिएको छैन । त्यहीअनुसार त्यो कालखण्डमा संसद् विघटनका चारवटा प्रस्ताव भए । त्यहीमध्येको एउटा हो २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रस्ताव । त्यो प्रस्तावका कारणमा भनिएको थियो– आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको र अल्पमतको सरकारको विकल्प खोज्न नपाइने हुँदा विघटन गरिएको हो ।

मनमोहनको यो तर्क अर्थात् आफूमाथि अविश्वास आएको र आफ्नो विकल्पमा अरुको सरकार बन्न नसक्ने भन्ने दाबीलाई अदालतले मानेन, प्रस्ताव खारेज भयो । त्यसबेला संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्ने कारण देखाएर संसद् विघटन गरेका थिए । त्यस्तो (अविश्वास) प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको, अल्पमतको सरकारमाथि त्यस्तो प्रस्ताव आउन हुँदैनथ्यो तर त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग भएको भन्दै त्यसलाई नै कारण देखाएर उनले गरेको यो विघटन खटन नसकेको कारण पनि त्यही बन्यो ।

२०५२ जेठ २६ मा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री अधिकारीले आफूलाई निर्विकल्प प्रधानमन्त्री भन्दै जे कारण देखाएर र आफ्नो अनुकूल हुने गरी संविधानको संशोधन वा व्याख्या गरेर संसद विघटन गरे त्यो खटन नसक्नुको कारण पनि त्यही अविश्वास बन्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको ११ सदस्यीय विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने तर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या ग-यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्टियोे ।

त्यस बेला र अहिलेको फरक पनि हेर्न लायक नै छ । त्यसबेला अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनले प्रतिनिधिसभामा आफ्नाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेका थिए भने अहिले आफू करिब दुई तिहाइको सरकार भएको हुनाले आफ्नाविरुद्ध कुनै पनि अविश्वास आउन हुँदैन भन्ने मान्यता राखे अर्थात् आफ्नो सरकारको विकल्प छैन भन्नेमै जोड रह्यो दुवै विघटनको । त्यसमाथि संविधानको उल्लंघनमा त अधिकारीभन्दा ओलीले बढी हात मारेको देखिन्छ यद्यपि यसको व्याख्या हुन भने बाँकी छ ।

अरु कुरा जे होस् संसद् विघटनका माथिका यी दुई अवस्था बिल्कुलै भिन्न हुन् । एउटा बहुमतको र एउटा अल्पमतको । यसमा एउटा मान्यता के आयो भने आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनै हुँदैन । ओली पहिले अल्पमतको सरकार हुँदा त्यो मन्त्रिपरिषद्को सदस्य थिए । त्यसकारण अल्पमतको सरकारविरुद्ध यस्तो प्रस्ताव आउनुहुँदैन भन्ने उनको पनि भनाइ हो । अहिले त उनी दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसमा पनि उनको भनाइ यस्तो सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउनुहुँदैन भन्ने नै रह्यो । त्यसो हो भने संसदीय व्यवस्थाको एउटा विशिष्ठको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावको कार्यान्वयन कुन बेला हुने त ?

अर्को ओलीले गरेको २०७७ को यो विघटन त संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा भयो । त्यसको उदाहरण हो राष्ट्रपतिले नै त्यसलाई स्वीकृत गर्दा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको’ भन्नु । ‘आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम’ भन्नुको अर्थ हो आफ्नो देशको संविधानमा प्रष्ट छैन अतः विदेशतिर लाग्नुपरेको वा यसअघिका संविधानका अभ्यास हेर्नुपरेकोे भन्ने बुझाउँछ । अर्थात् अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएर नै यस्तो अभ्यास खोज्नुपरेको । अहिलेको संविधानमा र ओलीको यो हैसियतमा विघटनको व्यवस्था कस्तो छ ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माका भनाइले थप प्रष्ट पार्लान् ।

‘संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सभामुखको मुख मन परेन भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने परीक्षण नै भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको अविश्वास छ भने अर्कै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ ।

एउटै दलले बहुमत पु-याउन सकेन भने अरु दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ कि भन्नेलगायतका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थाबाहेक संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद् विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ । सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । मतदान त परै जाओस्, त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । त्यसकारण विघटनको आधार र कारण संवैधानिक छैन । यस्तो कुरालाई मान्यता दिने हो भने त आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्छ ।’


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया