आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरूको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पु-याइने

काठमाडौं ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरूको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पु-याइनेभएको छ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यस्तै उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल भए/नभएको व्यहोरा सहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय/संगठनमार्फत आएका गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र सम्बद्ध व्यावसायिक संघरसंगठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैंकिङ पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशीघ्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्यरूपमा मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पुँजीबजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरी नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गरिबी निवारण कोषअन्तर्गतका समूहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी बैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै बैठकले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पुँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउनेलगायतका निर्णय समेत गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, सचिव(राजस्व), डेपुटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।