लगानीमैत्री वातावरणका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक

वाग्लुड. ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो व्यावसायिक पार्टनरको रूपमा नहेर्दासम्म मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्ने बताएका छन् । उनले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्न र सम्मृद्ध नेपाल निर्माण गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने परम्परावादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रलाई आफ्नो व्यावसायिक पार्टनरको रूपमा हेर्ने नीतिका कारण मलेसियाले छोटै समयमा विकास गरेको उनको भनाइ थियो । बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जबसम्म राज्यले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक पार्टनरको रूपमा लिँदैन निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुनै नसक्ने दाबी गरे । राज्यले निजी क्षेत्रलाई पुरानै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जति नै धेरै लगानी सम्भावनाहरू भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउन नसक्ने उनले बताए ।

‘राज्यको परम्परागत नियम, कानुन र दृष्टिकोणले व्यवसायीहरूलाई सहजीकरणभन्दा पनि निरुत्साहित गरेको देखिएको छ’, उनले भने । व्यवसायीजति सबै नाफाखोर मात्र हुन् भन्ने तथा व्यवसायीले राज्यसँग लगानी या व्यवसायमैत्री वातावरण या आफ्नो व्यावसायिक सुरक्षा आदिको माग गर्दा कुनै व्यक्तिका लागि मागेजस्तो व्यवहार राज्यले हेर्ने र परम्परागत दृष्टिकोणहरू अहिले पनि कायमै रहँदा देशमा उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सहज वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

हाल देशमा पुँजीका कारण अर्थात् पैसाका कारण कुनै व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले कुनै एक सानो कम्पनीको आईपीओ खुल्दा पनि १० गुणा, २० गुणासम्म बढी आवेदन पर्दछ, यसैबाट देखिन्छ कि जनतासँग छरिएर रहेको पुँजी धेरै छ, मात्र त्यसलाई एकतृत गरेर लगानीमा लगाउनुपर्छ ।’ उनले नेपालमा पुँजीको अभावमा नभएर वातावरण र अग्रसरताको अभावमा लगानी बढ्न नसकेको बताए । यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान नेतृत्वले देशमा सानादेखि कर्पोरेट तहमा लगानीको वातावरण बनाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले महासंघका देशैभरिका जिल्ला नगरका समस्याहरू एकै खालका रहेका र आफूले देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्राका क्रममा यस्तै गुनासा र समस्याहरू सुन्ने गरेकाले ती समस्याको समाधानका लागि देशका स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारको ध्यान दिनुपर्ने धारणा बताए । उनले भने– ‘कतै गृह प्रशासन, कतै राजस्व प्रशासन आदिका समस्या छन्, जिल्ला नगरस्तरका साना व्यवसायीहरूमा परेका यी समस्याको समाधानमा महासंघले स्थानीयस्तरमा समन्वयात्मक रूपमा लाग्नेछ ।’