कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको चर्को विरोध

काठमाडौं ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेपछि विरोध सुरु भएको छ । डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपाल, केन्द्रीय पशुपक्षीपालन सहकारी संघ लिमिटेड तथा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

सोमबार उक्त चारवटै संस्था र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन नहुने बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरे । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने विषय पहिले नै संसद्ले फिर्ता गरे पनि वर्तमान सरकारले चोरबाटोबाट निर्णय गरी ल्याउन खोजेको डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए ।

उनले सरकारले पुस २० गते चालेको कदमलाई कालो दिनको संज्ञा दिँदै भने, ‘कृषि व्यवसायमा जीवन समर्पित गरेका व्यवसायीको मर्ममाथि राज्यले चोट पु-याएको छ ।’ अध्यक्ष सापकोटाले व्यवसायी मात्र नभई कृषकहरूको भावनामा समेत सरकारले चोट पु-याएको बताए । कृषिमा विदेशी लगानी आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले नेपाली व्यवसायीले नै मुलुकको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर आधार तय गरेको तथा अहिले प्रतिफल पाउने समयमा भने वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत भएको बताए । ‘सरकारले पत्तै नदिई वैदेशिक लगानीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ, त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो काम चलाउ सरकार हो, त्यसैले वर्तमान सरकारले यो निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन । चोरबाटो अपनाउँदै सो निर्णय गरिएको हो ।’

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको सशक्त प्रतिरोध गर्ने डेरी उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए । कोरोना महामारीका कारण कृषि व्यवसाय थिलोथिलो भएको समयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा व्यवसायी र किसानमाथि नुनचुक छर्केको उनको भनाइ छ । ‘हामी चुप लागेर बस्दैनौँ’, उनले भने, ‘स्वदेशी व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले कृषि व्यवसायी र कृषकलाई मारमा पर्ने गरी नीति ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

यस्तै सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले विदेशी लगानीका साथै भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेर सरकारले विदेशी कम्पनीलाई महत्व दिएको आरोप लगाए । ‘अहिले विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिनु र भूमि बैंकको अवधारणा बोकेर सरकार जसरी अघि बढेको छ, त्यो भनेको स्वदेशी व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने र विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोस्ने कार्यको लागि हो’, उनले भने, ‘आफ्नै मुलुकका व्यवसायीलाई पाखा लगाउन खोज्नु भनेको हामीमाथि अन्याय हुनु हो ।’

यस्तै अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएमा मुलुकको कृषि मौलिकता हराउने बताए । ‘हामी जुन तरिकाले खेती गर्छौं हाम्रो जुन बीउ, बीजन प्रविधि रहेको छ, त्यो हराउँछ’, उनले भने, ‘यसले हाम्रो मौलिक उत्पादन हराउँछ भने भोलिका दिनमा नेपालको मौलिक उब्जनी वस्तु भनेर पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था आँउछ ।’

विदेशी लगानी आउँदा नेपाली सीप, श्रम तथा प्रविधिहरू समेत हराउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । अर्थविद् डा. अधिकारीले पुँजी मुलुकमै पर्याप्त भएकोले त्यसलाई लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘हामीसँग विभिन्न बैंकहरू छन्, उनीहरूसँग पुँजी छ, आवश्यक परे सरकारले त्यो लगानी गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘विदेशी लगानी ल्याउनु छ भने कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नु आवश्यक छैन ।’ ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा भने विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुरुङमार्गलगायतका निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक ठाउँमा सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छैन, स्वदेशी उद्योगीहरूले नै लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा चाहिँ विदेशी लगानी आवश्यक किन पर्छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले गर्दा अन्य ठूलो आयोजनाहरूमा सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’

विदेशी लगानी कृषि क्षेत्रमा ल्याउने भए सीमित क्षेत्रमा स्वदेशी व्यवसायीसँग सहकार्य गरी ज्यादै न्यून मात्रामा ल्याउन सकिने उनले बताए । चिया, कफी लगायतका निश्चित क्षेत्रमा यसरी लगानी ल्याएर उत्पादन विश्वबजारमा पु¥याउन प्रविधिका लागि सीमित विदेशी लगानी ल्याई स्वदेशीसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यसअघि पनि वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने दिने निर्णय गरेको थियो भने सो समयमा पनि विरोध भएको थियो । विरोधपछि लगानी भित्रिन सकेन । तर यो पटक भने सरकारले नागरिकलाई थाहा नै नदिने गरी विदेशी लगानी खुला गरेको सरोकारावालाहरूको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुरुप नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ५० दिएको अधिकारी प्रयोग गर्दै आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ हजार प्रतिशत निकासी गर्ने गरी पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय खुला गरेको जनाएको छ अर्थात् सो उद्योग वा व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गरिएको हो ।

ऐनअुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले भने अनुसूची संशोधनको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए ।