छ महिनामा ८६ प्रतिशत होला विकास खर्च ?

काठमाडौं ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म १४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । उक्त अवधिमा विनियोजन बजेटको १४ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४२ करोड पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालू आवको लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेकोमा अबको छ महिनामा सरकारले ८६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने छ महिनाको कार्यकाल समीक्षा गर्ने हो भने त्यो असम्भव रहेको सरोकारावालाहरु बताउँछन् ।

अघिल्ला सरकारहरुजस्तै अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । तर कार्यालयले भने कोरोना महामारीको कारण पनि विकास खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । कोरोना महामारीका कारण सरकारले चैतदेखि बन्दाबन्दी ग-यो जसको असर अहिलेसम्म देखिएको कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

यस्तै अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले छ महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न भनेको अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘बाँकी छ महिनामा ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘यस वर्ष पनि असार मसान्तमा सरकारले विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्नेछ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि असारमा मात्र १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ जसले गर्दा असारको एक सातामा त्यति ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्नु भनेको गुणस्तरीय विकास निर्माण हुँदैन र हाम्रो काम गर्ने शैली समेत जनसमक्ष स्पष्ट छ ।’

विगत ११ वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च भने कम हुने गरेको अर्थविद् डा.अधिकारीको भनाइ छ । ‘विगत ११ वर्षको अवधिमा औसतमा ७ प्रतिशत देखि १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ’, अर्थविद् डा. अधिकारीले भने, ‘त्यसैले गर्दा विकास खर्च वृद्धि गर्नमा बजेट विनियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भने उचित नियम तथा खर्च र राजस्वबीच समेत सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी छ ।’

कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने अहिले मात्र नभई विकास खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो पहिलेदेखिकै कमजोरी भएको बताए । ‘हाल १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘बाँकी अवधिमा विनियोजन बजेट खर्च गर्न सम्भव छैन ।’

छ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत रकम खर्च हुनुमा १४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुनुले गर्दा विकास निर्माण तथा भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रमाणित भएको सरोकारावालाहरुको भनाइ छ । ‘विनियोजित बजेट सबै खर्च त कुनै वर्ष पनि भएको छैन, हाम्रो हकमा त्यो सम्भव पनि छैन’, कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अबको समयमा बाँकी रकम खर्च होला भन्न सकिने अवस्था छैन किनकि अघिल्ला वर्षहरुको खर्च गर्ने प्रणाली तथा पछिल्लो समयको विश्व र मुलुकको परिस्थिति हेर्दा विकास खर्च कठिन देखिएको हो । विश्व परिवेशमा देखिएको कोरोना महामारी तथा संसद् विघटनजस्तो राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई प्रभाव पार्नेछ ।’

यसरी रकम खर्च नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत निर्माण प्रभावित बन्न देखिन्छ । अर्थविद् डा. अधिकारीले भने पुँजीगत खर्च नहुँदा गौरवका आयोजना प्रभावित बन्ने निश्चित रहेकोले विकास निर्माणमा वृद्धि गर्न हाम्रो ऐन, नियम व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

उनले भने, ‘सियो र हवाइजहाज खरिद गर्न एउटै व्यवस्था छ अनि विकास खर्च गर्न समस्या छ । अर्को कुरा भनेको हामी कहाँ राजनीतिक व्यवहार फेरिए पनि कर्मचारीतन्त्रमा भने पुरानै शैली कायम हुँदा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् जसले गर्दा ठूलो र सानो आयोजना एउटै कार्यशैली र नियमले सञ्चालन हुन सक्दैन ।’

यस्तै गत आवको सोही समयमा पनि १५ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख पुँजीगत खर्च भएको थियो । यसरी गत आव र चालू आवको खर्चको तुलना गरेर हेर्दा यस वर्ष सरकारले विकास निर्माणको लागि कुनै नयाँ शैली अपनाई मुलुकमा तीव्र गतिमा विकास निर्माणका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ भन्न सकिँदैन । गत आवमा भने चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै सरकारले पुस मसान्तसम्म चालू खर्च भने ३६ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ४० अर्ब ९ करोड गरेको छ । सरकारले चालू आवको लागि चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । गत आवमा भने सरकारले सोही अवधिमा चालूतर्फ ३२ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब छ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको थियो ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालू आवको लागि सरकारले एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड रकम विनियोजन गरेकोमा १३ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ भने गत आवमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ सोही अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब २८ करोड खर्च गरेको थियो । विकास निर्माणको काम गर्न नसक्दा सरकारको कामकारबाहीप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा जाग्ने हुन्छ । यसलाई सच्चाएर सरकार अघि बढ्नु आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।