‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संसाधन नीति–२०७७’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संसाधन नीति–२०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगले निर्वाचनको लागि कर्मचारी छनोट र परिचालनलाई समावेशी, लैंगिकमैत्री, अनुमानयोग्य तथा पारदर्शी बनाउनको लागि निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन आवश्यक भएकोले विगतका निर्वाचनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धि, आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुरूप निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछिको चरणमा नियमितरूपमा कार्य गर्ने तथा निर्वाचन अवधिमा सघनरूपमा निर्वाचनको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि परिचालित हुने जनशक्तिको विकास र परिचालनका लागि उक्त निति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सीपयुक्त, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिमार्फत निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नु यस नीतिको दूरदृष्टि रहेको आयोगले जनाएको छ । साथै विश्वसनीय निर्वाचनका लागि व्यावसायिक तथा सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने ध्येय नीतिको रहेको छ । त्यसैगरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय तथा व्यवसायिक मानव संसाधनको विकास गरी जनशक्ति परिचालन गर्नु मूल लक्ष्य रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस नीतिमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि विशिष्ट ज्ञान, सीप, क्षमता भएका उत्प्रेरित जनशक्ति विकास गर्न संस्थागत संरचनाको स्थापना र सञ्चालन गर्नु, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायतका निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य अभिवृद्वि गर्नुलगायतका उद्देश्यहरू रहेका छन् ।

निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायतका नीतिहरू निर्धारण गरिएका छन् । पाँचवटा रणनीतिअन्तर्गत ३३ वटा कार्यनीतिहरू तय गरिएको नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी निर्वाचनहरूलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउनका लागि निर्वाचनका सबै सरोकारवालाहरू विशेषतः मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा कार्यरत सबै तह र प्रकारका प्रतिष्ठान, तालीम केन्द्र र संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न यस नीतिले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको आयोगले विश्वास लिएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।