ऋणीको डेढ अर्बको जग्गा खान सर्वोच्चमा एनआईसी एसिया बैंकको जालसाजी !

काठमाडौं ।
एनआईसी एसिया बैंकले ऋणीको सम्पत्ति खान कतिसम्म किर्ते र जालसाजी गर्छ भन्ने उदाहरणीय प्रमाण फेला परेको छ । बैंकले ऋणीको बहुमूल्य जग्गा हत्याउन सर्वोच्च अदालतसम्मै जालसाजी गरेको पाइएको हो । ओरेन्टल सहकारीका तर्फबाट सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले दायर गरेको उक्त मुद्दामा विपक्षी थियो– एनआईसी एसिया बैंक ।

धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते फैसला गर्ने तयारी गरेको थियो तर न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको मुद्दा एकाएक स्थगित भयो । फैसला हुने भनेकै दिन एकाएक पेशी स्थगित भएको हो । स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्ने वकिललाई कोरोना संक्रमण भएको बहाना बनाएको थियो ।

२०७४ साल मंसिर १ गते दर्ता भएको यो मुद्दा पटक–पटक पेशी सर्दै आएको छ । २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि असोज २ मा बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेशी सारिएको थियो । असोज ३० गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पेशी राखिएको थियो । तर, एनआईसी एसिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले स्थगित गराएका थिए । त्यस्तै ०७६ कात्तिक २८ मा पनि एनआईसी एसियाकै वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ ।

२०७६ पुस १ गते पनि एनआईसी एसिया बैंककै कानुन व्यवसायीको वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । एनआईसी एसिया बैंकले साबिकभन्दा कम धितो मूल्यांकन गरी ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउअनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि २० करोड रुपैयाँमै एनबीए गरेर हत्याएको हो ।

२०६६ जेठ २ गते टोखा नगरपालिकास्थित धापासीको दुई स्थानमा गरी (५१ कित्ता) २६ रोपनी ९ आना जग्गा ओरेन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो । ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको थियो ।

२०६८ पुस १२ गतेसम्ममा सावाँ र ब्याज तिरिसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो । तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेटसहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिच बाटो निर्माण गरिएको थियो । ढल निकास, बत्तीको पोल, खानेपानीका पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

यी सबै निर्माणाधीन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एसिया बैंकले गिद्देनजर लगाएको हो । बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । तर, लिलामी प्रक्रियामा साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटी मूल्यांकन गरी उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो ।

मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि एनआईसी एसिया बैंकले तीन दर्जन वकिललाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न हायर गरेको छ । तर, मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमेपछि पटक–पटक पेशी सार्दै आएको छ । पछिल्लोपटक गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेशी थियो । तर, उक्त पेशी पनि सारिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार दुई पटकभन्दा बढी पेशी सार्न पाइँदैन ।

तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई भने यो नियम लागू भएको छैन । सर्वोच्चले आगामी फागुन ११ गते पेशी राखेको छ । तर, यो मितिमा पनि पेशी सार्नका लागि बैंकले जालसाजीको प्रपञ्च बनाएको स्रोत बताउँछ ।