विक्रम सम्वत् २१०० मा नेपाल कस्तो बन्नेछ ?

काठमाडौं ।
सरकारले अबको २३ वर्षपछि नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने बताएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकमा वि.सं. २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय अमेरिकी डलरमा पु-याउने दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र तयार पारिएको हो ।

बैठकले समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वास्थ्य, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रुपमा विकास र रुपान्तरण गर्ने सोचसहितको अवधारणापत्र पारित गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले वि.सं. २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलर पु-याउँदै वि.सं. २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय अमेरिकी डलरमा पु-याउने दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र तयार गरिएको बताए ।

उक्त सोचमा सुशासन, विकास र समृद्धिमा संविधानको भावना, राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लिखित दीर्घकालीन सोच र योजना कार्यान्वयन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक, स्थायित्व र समसामयिक वितरण, विकासशील र मध्यम आय भएको राष्ट्र हुँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समुन्नत राष्ट्रमा रुपान्तरण, कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र रुपान्तरण एवं वित्तीय संघीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण यस अवधारणाका आवश्यकता र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा राखिएको छ ।

अवधारणपत्रअनुरुप समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र सूचकहरु हासिल गर्न तीन चरणको विकास अवधिलाई अगाडि सारिएको छ । जसमध्ये पहिलो पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण, दोस्रो सोह्रौं र सत्रौं योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको तीव्रता र यही अवधिमा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति र तेस्रो अठारौं र उन्नाइसौँ योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको दिगोपना हासिल गर्ने कुरा अवधारणापत्रले अगाडि सारेको हो । साथै कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रलाई परिष्कृत र आधुनिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण गरिनेछ । दीर्घकालीन सोचको प्राप्तिका लागि दशवटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् ।

समृद्ध नेपालतर्फ चारवटा र सुखी नेपालीतर्फ छवटा रहेका छन् । जसमध्ये समृद्धितर्फ उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तराबद्धता एवं उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व रहेका छन् । बैठकमा सुखतर्फ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, एवं राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले उल्लेख गरे ।

उनले अवधारणपत्रअनुरुप लक्ष्यहरु वर्गीकृत गर्दै शतप्रतिशत नागरिकलाई बिजुलीको पहुँच तथा ३० मिनेटको दूरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको बताए । आयोगले तयार गरेको अवधारणापत्रमा राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्यको प्राप्तिको मापन गर्नका लागि दशवटा लक्ष्य र ७६ वटा खण्डीकृत सूचकहरु निर्धारण गरिएको छ । आठवटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, नौवटा रुपान्तरणका संवाहक र आठवटा सहयोगी क्षेत्रहरुको पहिचान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकहरुलाई दीर्घकालीन सोचले खण्डीकृत रुपमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये प्रमुख लक्ष्यहरुमा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष) शून्य, बहुआयामिक गरिबीका रेखामुनि रहेको जनसंख्या तीन प्रतिशत, सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक ०.२५ प्रतिशत श्रम सहभागितामा दर (१५ वर्ष माथि) ७२ प्रतिशत, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (जडित क्षमता) ४० हजार मेगावाट, विद्युत्मा पहुँच परिवार शतप्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ भने यातायातको सन्दर्भमा ३० मिनेटको दूरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग ३६ हजार कि.मि., इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कुल जनसंख्यामा शतप्रतिशत, अपेक्षित आयु ८० वर्ष, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २० जना, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) आठ जना, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ९९ प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या ९५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या सय प्रतिशत, लैंगिक विकास सूचकांक १ मा पु-याउने, मानव विकास सूचकांक ०.७६० पु-याउने प्रमुख लक्ष्य दीर्घकालीन सोचको अवधारणाले समेटेको छ ।

यसका साथै बैठकमा नेपालमा हिमाली दुर्गम क्षेत्रको जोखिमयुक्त ठाउँमा छरिएका समुदायहरुको पुनः स्थापनासम्बन्धी परियोजनाको अवधारणा–पत्र प्रस्तुत गरियो । यस अवधारणापत्रले हिमाली क्षेत्रका १५ जिल्लाका एक सय २६ स्थानीय निकायहरूको अध्ययन समेटेको छ । प्रतिवेदनले प्राकृतिक दृष्टिकोणले जोखिम आवस्थामा रहेका हिमाली क्षेत्रहरुमा अवस्थित बस्तीहरुको विश्लेषण र पहिचान, एकीकृत जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अवधारणा–पत्रले प्राथमिकतामा राखेको कुरा आयोगका सदस्य डा. कृष्ण प्रसाद ओलीले प्रस्तुतिका क्रममा उल्लेख गरे ।

बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव केवल प्रसाद भण्डारीले हरेक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना वि.सं. १९६८ देखि सञ्चालन गर्दै आएको र बाह्रौँ शृंखला आगामी २०७८ साल जेठ २५ देखि असार ८ सम्म सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदै सो कार्यका लागि जनशक्ति एवं व्यवस्थापनका कार्य तदारूकताका साथ भइरहेको बताए ।

बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्राले गति प्रारम्भ गरिसकेको कुरा उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकहरु हासिल गर्न सबै पक्षले इमानका साथ काम गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले योजनाहरुको कार्यान्वयन र प्रगतिको समीक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिन सुझाव दिए । यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दस्तावेजले दीर्घकालीन सोच बनाउँदा केन्द्रविन्दुमा जनतालाई राख्नुपर्ने बताउँदै उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान पु-याउनुपर्ने र स्रोत साधनको सन्तुलित वितरणलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिए ।

हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत बस्ती विकास र जीविकोपार्जनमा रणनीतिक रूपमा विकास नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता शाहीका अनुसार बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थसचिव, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार लगायतले राय सुझाव दिएका थिए ।