Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारसभामुखले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको असन्तुष्टि

सभामुखले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको असन्तुष्टि


काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषद्ले ११ आयोगमा गरेको ४५ पदको नियुक्तिको कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए । संसदीय सुनुवाइका लागि आएको सिफारिस सापकोटाले एकल निर्णय गरेर फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखको विरोध गरेका छन् । साथै उनले सभामुखले आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप समेत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सभामुखले आइतबार ‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा’ भएको पत्राचार, अधिकारक्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त व्यहोराप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । पत्रमा उल्लिखित ‘संघीय संसद् तथा सोअन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको उनको दाबी छ ।

नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सनुवाइसहितका संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन ।

अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै उनले संसदीय सनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा संंघीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) संलग्न नरहेको समेत जानकारी दिए । संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ ।

नियमावलीको नियम २५ र २६ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन, सञ्चालन र सनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नियम ४१ ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत संघीय संसदको कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन । संयुक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेकै अवस्थामा राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँगको परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सनुवाइ समितिको दुई तिहाइबाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । उनका अनुसार विगतमा पनि संसदीय सनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट झिकाउने निर्णय भइ अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद सचिवालयले फिर्ता गरेको हो । ‘नियमावली अनुसार संघीय संसद्को महासचिव नै सनुवाइ समितिको पदेन सचिव हो ।

परिषद्ले मिति २०७७/०९/३ मा लेखेको पत्रमा पनि ‘संघीय संसदका महासचिव तथा संसदीय सनुवाइ समितिका सचिव’ लाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति २०७७/९/५ मा प्राप्त भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सनुवाइ सम्बन्धमा संसदीय सनुवाइ समितिले निर्णय दिन नसक्दा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६(२) अनुरूप समयावधि गणना गर्दा महासचिवले पत्र बुझेको दिनबाट गणना भई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको तथ्य स्मरणीय छ ।’

‘संविधानको धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्ले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुनसरह लागू हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन ।’ राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको हैसियतले आफू समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत ढंगले संसदीय सनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको उनको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व संघीय संसद्का महासचिव एवं सनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिसपत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएको उनको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया