Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारगैडहवा गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत

गैडहवा गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत


बुटवल ।
गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देहीले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्म २३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दा स्थानीय तहहरूले एक चौथाइ पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । धेरै स्थानीय तहहरूको पुँजीगत बजेट खर्चमा प्रगतिको अवस्थालाई निरासजनक देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा गैडहवा गाउँपालिकाले भने केही सुधार गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयदेखि नै बर्खे विकासको रणनीतिलाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गरी बर्खा सुरु नहुँदै सम्पूर्ण कामहरू सक्ने लक्ष्यअनुरूप गाउँपालिकाले दु्रतगतिमा विकास निर्माणका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले दाबी गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ५७ करोड ३० लाख नौ हजार रूपैयाँमध्ये चालूतर्फ ३३ करोड २३ लाख ८७ हजार रूपैयाँ र २४ करोड छ लाख २२ हजार रूपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो । लेखा अधिकृत यमकान्त पौडेलका अनुसार हालसम्म गाउँपालिकाले नौ करोड ३३ लाख ८१ हजार रूपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत चालूतर्फ र पाँच करोड ५५ लाख तीन हजार रूपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव शून्य सात प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले गाउँपालिकाका सबै ठूला योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बताउँछन् । ‘धेरै साना योजनाहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् । कुल पाँच सय ३६ योजनाहरूमध्ये गाउँपालिकास्तरका दशवटा, केन्द्र सरकारका तीनवटा समपुरक योजना र प्रदेश सरकारका तीनवटा समपुरक योजनाहरू रहेका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी साना योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्’, उनले भने, ‘साना योजनाहरू सम्पन्नको लागि धेरै समय नलाग्ने हुँदा कुनै कठिन हुँदैन मुख्य कुरा ठूला योजना हो, ती योजनाहरू हामीले कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाइसकेका छौँ ।’

योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर सम्पन्न गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँदै अधिकृत घिमिरेले स्रोत अभाव मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताए । त्यसैगरी संघ र प्रदेशबाट आउने राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम पनि पूर्वनिर्धारित रकमभन्दा कम नै आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । योजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न भए पनि भुक्तानी दिनको लागि समस्या हुनेगरेको उनको भनाइ छ ।

भुक्तानीमा आउने समस्या कम गर्न नदिजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । उक्त कार्यका लागि पनि स्थानीयहरूको समन्वयको बढी जरुरी देखिएको उनले बताए । पालिकाले आन्तरिक स्रोत १० करोड रूपैयाँ र प्रदेश, संघको राजस्व बाँडफाँडबाट १२ करोड रूपैयाँ आउने अनुमान गरेको छ ।

यस्तै उनले गाउँपालिकामा महालेखा परीक्षणको कार्यालयद्वारा औँल्याइएको बेरुजु रकम असुुलउपर गर्न दु्रतगतिमा काम भएको बताए । उनले दायित्व सार्ने पूर्ती गर्ने तर उक्त कार्यलाई महालेखा परीक्षणको कार्यालयले गैरकानुनीभन्दा बेरुजु थप बृद्धि भएको देखिन्छ । अर्को, असुलउपर गर्न बाँकी रकम, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, हिसाब मिलान, प्रमाण नपुगेका कागजात, पेश्कीलगायतका अन्य केही कुराहरूलाई बेरुजुमा राख्दा बढी देखिएको बताए । उनले बेरुजु भन्नेबित्तिकै अनियमितता सम्झिन नहुने बताउँदै घिमिरेले शून्यमा झार्ने रणनीतिअन्तर्गत कार्यसम्पादन गरेको बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया