अबदेखि प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता प्रदेशमै

काठमाडौं ।
सरकारले प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको कार्य प्रदेशबाट गर्ने तयारी गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी कार्यजिम्मेवारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट एवं हस्तान्तरण गर्ने क्रममा प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको कार्य प्रदेशबाट गर्नलागेको हो ।

यसैबीच वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले सरकारले संघीय ढाँचामा आधारित राज्य व्यवस्था तथा संविधानमा भएका संघीयतासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी कार्यजिम्मेवारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट एवं हस्तान्तरण गरेको बताए ।

विभागले संघीयता कार्यान्वयन वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुधारका सन्दर्भमा सो कार्यहरु गरेको बताएको छ । पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण अवधारणा तथा कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत भएसँगै प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मका काम कारबाही प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो । यसैबीच निकासी पैठारी व्यापारबाहेकका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको कार्य प्रदेश कानुन तर्जुमा भएका प्रदेशबाट क्रमशः हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै फागुन १ गतेदेखि प्रारम्भमा कानुन तर्जुमा भइसकेको वाग्मती प्रदेशभित्रका निकासी पैठारी व्यापारबाहेकका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको कार्य लागू हुने बताइएको छ । विभागका अनुसार प्रारम्भमा कानुन तर्जुमा भइसकेको वाग्मती प्रदेशभित्रका निकासी पैठारी व्यापारबाहेकका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको कार्य फागुन १ गतेदेखि वाग्मती प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुबाट सञ्चालन हुनेछ ।

योसँगै प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, २०१४ तथा नियमावली, २०३४ तथा साझेदारी ऐन, २०२० बमोजिम विभागमा दर्ता हुँदै आएका वाग्मती प्रदेशभित्रका स्थानीय व्यापारिक प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मको नयाँ दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यहरु वाग्मती प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुबाट दर्ता हुने भएकोले स्थानीयले व्यवसाय दर्ताका लागि सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालमा सम्पर्क गर्न आाग्रह गरेको छ ।

विभागपहिले नै दर्ता भइसकेका फर्महरुको नवीकरण, संशोधन र खारेजीसम्बन्धी कार्य भने सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएसम्म विभागबाट सञ्चालन गरिने तथा साथै विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यापारिक फर्महरुलाई क्रमशः हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तै वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक व्यापारमूलक (निकासी पैठारीसँग सम्बन्धित) फर्महरुको सक्कल फाइलसहित हस्तान्तरण २०७८ असार मसान्तभित्र विभागमा हस्तान्तरण भई विभागबाट नियमन गरिनेछ ।

यस्तै फर्मदर्ता तथा नियमनसम्बन्धी सेवा अनलाइनबाट समेत गर्न सकिने बताइएको छ । अनलाइन माध्यमबाट व्यवसाय फर्म दर्ता लगायत व्यवसाय नियमनसम्बन्धी सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि विभाग र फोन पेबीच सम्झौता गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ भने प्रविधिमैत्री भुक्तानी प्रक्रिया प्रवर्द्धन गर्न व्यवसायीलाई निःशुल्क क्यूआर कोड सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ ।

यसबाट २०७८ असार मसान्तसम्म करिब एक लाख व्यवसायीले लाभ लिने अनुमान समेत गरिएको छ । यसअघि भने प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको कार्य भने विभागबाट हुँदै आएको थियो । सरकारको सो निर्णयसँगै वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यताबाट व्यवसायीहरुमुक्त हुनेछन् ।