अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग ‘परिसंघमा परिचर्चा’

काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरुको उपस्थितिमा ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोमबार छलफल गरेको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचमा विश्वासको वातावरण बढाउँदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले यस प्रकारको अन्तत्र्रिmया आयोजना गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक, उद्योग व्यवसायका समसामयिक समस्या र सुझाव विषयको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले शिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आवको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत दिन खोजे पनि कार्यान्वयन तहमा हालसम्म हुन नसकेकोले यस्ता विषयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालमा व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाइको स्थापना गरी कामअगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । यस इकाइले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यावहारिक तथा कार्यगत सुधारहरुबारे सुझाव सरकारमा दिने उनले बताए । साथै उनले मेक इन नेपालको अभियान नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा छिट्टै गरिने जानकारी दिए ।

कोरोनाको कहरका बेला फ्रण्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा नपरेकोले यो समूहलाई पनि दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनुपर्ने परिसंघ अध्यक्ष मोरले बताए ।

कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको उल्लेख गरे । भन्सार, राजस्वलगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु सहज तरिकाले सम्पादन भइरहेको जनाउँदै उनले कोही कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाए ।

अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माणमा जुटिसकेकोले तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयहरुलाई बजेटमार्फत समेत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास रहने उनले बताए । कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउँदै हरियो लाइनबाट वस्तुहरुको जाँच पास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराएका थिए । भन्सारले निर्यात प्रक्रियालाई सहज र द्रुत प्रक्रियाबाट अगाडि बनाउने गरी तयारी गरेको बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भ्याटलगायत अन्य करका समस्याहरु पहिलेभन्दा अहिले धेरै समाधान हुँदै गएको यथार्थतामा बक्यौता कर असुली र कर फिर्ता गर्ने कार्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । विभिन्न कारण देखाई कर छल्ने प्रवृत्तिलाई विभागले दुरुत्साहन गरेको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले सरकारले अवलम्बन गरिसकेका तर व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न कठिन वा नभएका विषयहरु तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उद्योगहरुको नउठेको उधारो कट्टि गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियागत झण्झटहरुले उद्योगहरुले सो व्यवस्थाको उपभोग गर्न नपाइरहेको, म्याद गुज्रिएका र नष्ट गर्नुपर्ने वस्तुहरुमा तिरेको कर फिर्तालगायतका विषयलाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने जनाउँदै तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा एक तह भन्सार दर कम हुने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा समेत लागू हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगमा काम गर्ने सबैलाई प्राथमिकतामा राखी कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । मूल्य तिरेर भ्याक्सिन लगाउन चाहनेलाई उपलब्ध गराउन भ्याक्सिन निजी क्षेत्रलाई समेत आयात गर्न अनुमति दिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढाउन सरकारी तथा निजी सहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यहरु, परिसंघका विभिन्न समितिका संयोजक तथा पदाधिकारीहरु तथा राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।