१० प्रतिशत कमिसन नपाएपछि गैरकानुनी रुपमा निगमको टेण्डर रद्द भएको खुलासा

काठमाडौँ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको ए३३०–२०० विमानको पीबीएच (पावर बाई आवर)को आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट लिनको लागि गरिएको टेण्डरमा कम्पनीको छनौटमै र एयरबस ३२० विमानको मर्मतको टेण्डरमा सम्झौता गर्ने बेलामा छनौटमा परेको कम्पनीसँग कमिसनको रकम नमिलेको कारण गैरकानुनी तरिकाले टेण्डर रद्द गरेको खुलासा भएको छ ।

निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक मदन खरेलले ती दुई टेण्डरमा मुख नै खोलेर अग्रिम दश प्रतिशत कमिसन माग गरेको र उक्त रकम दिन टेण्डरमा भाग लिएका कम्पनीहरुले अस्वीकार गरेपछि त्यसको रिसको झोकमा उनले गैरकानुनी तरिकाले टेण्डर नै रद्द गरिदिएको खुलासाभएको हो ।

निगम स्रोतका अनुसार निगमको ए३३० का लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नै नगरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको थियो । न्यूनतम रकम कबोल गर्ने कम्पनीसँग पत्राचार गर्ने नाममा लेनदेनको वार्ता गरेको तर नमिलेपछि उक्त विषयलाई पत्राचारमा मात्र सीमित बनाएर खरेलले महंगोमा काम गर्ने कम्पनी छनौट गरेको स्रोतको दाबी छ ।

हचुवाको भरमा न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव निगम व्यवस्थापनले अस्वीकृत गरे पनि उसको प्राविधिक प्रस्ताव अत्यन्त राम्रो भएको देखिएको स्रोतको दाबी छ । संघीय संसद्को तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ साल चैतमै गरेको अध्ययनमा पनि निगम व्यवस्थापनले बदमासी गरेको फेला पारेको थियो । प्राविधिक रुपमा योग्य र कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको टेण्डरमा नेपालबाट नजिकको स्टेसनमा सेवा प्राप्त हुने थियो भने जहाज ल्याउन र लैजान अतिरिक्त खर्च नलाग्ने थियो ।

उक्त स्थान निगमको उडान रुटमा पर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चित रहेको र समय तथा खर्चमा समेत बचत हुने थियो । साथै कम रकम पेश गर्ने कम्पनीले निगमलाई पत्राचार गरेर प्रस्ताव गरिएको मूल्यमा थप १० प्रतिशत मूल्य घटाई काम गर्न तयार रहेको समेत जनाएको स्रोतको दाबी छ । निगमको मागअनुसारको सबै इन्जिन स्पेयर्स (रोटेबल) समावेश गर्ने प्रस्तावलाई हटाएर निगम व्यवस्थापनले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको संसद्को लेखा समितिले पनि ठहर गरेको थियो ।

लेखा समितिले निगमको व्यवस्थापनले त्यसरी प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुलाई भ्रष्टाचारजन्य काम भन्दै निगमलाई प्राप्त चारवटै प्रस्ताव र प्राप्त थप प्रस्तावसमेतलाई समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुरुप नै न्यूनतम कबुल गर्ने प्रभावग्राही रहेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निगम व्यस्थापनलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

यस्तै, निगमको ए३२० को लागि भएको टेण्डर निगम सञ्चालक समितिले सहमति दिएको तर उक्त टेण्डर रद्द गर्दा सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी रुपमा गरेको पनि देखिएको छ । यसलाई पनि संसद्को लेखा समितिले गैरकानुनी काम भन्दै निगमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न गरेको थियो । उक्त टेण्डरको प्रस्तावमध्ये कुनैमा ४५ प्रतिशतसम्म छुट भएको थियो । ४५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा प्रभावग्राही देखिए पनि टेण्डर रद्द गरेको थियो । उक्त कार्य पनि प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग निगम व्यवस्थापनले लेनदेनको बार्गेनिङ गरेका तर नमिलेको कारण रद्द गरेको स्रोतको दाबी छ ।

लेखा समितिले गरेको अध्ययनमा उक्त टेण्डर रद्द गर्नुमा निगम व्यवस्थापनले निगमको आर्थिक विनियमावलीका २१८ र २२३ का प्रावधानहरुलाई देखाए पनि विनियमावलीमा दुवै प्रावधानहरु एकै टेण्डरबाट गर्न नमिल्ने उल्लेख नभएको र विनियमावली २२३ विशेष परिस्थितिमा लागू हुने सोही विनियमावलीको विवरणमा देखिएकोले रद्द गर्नुको मनासिव कारण नपाइएको भन्दै टेण्डर रद्द गर्दा निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको जनाएको छ ।

निगम व्यवस्थापनको उक्त गैरकानुनी निर्णयले इन्जिन लिजमा लिन दुविधा पैदा हुने, ढिलासुस्तीले निगमलाई थप ठूलो आर्थिक नोक्सानी र नियमित कार्य सञ्चालमा बाधा उत्पन्न भएको छ । निगमको ए३२० को लागि भएको टेण्डर रद्द गर्ने काममा बदनियत देखिए पनि निगमले त्यसलाई सुधार गर्ने काम गरेको छैन । खरेलले अन्य विषयमा पनि त्यसैगरी बार्गेनिङ्ग गरेको कुरा खुलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दबाबमा उनले राजीनामा दिएका थिए । खरेल झापाको भएको कारण निगममा नियुक्ति पाएका थिए ।