द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यदल गरिने
काठमाडौं ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्यबाट र विद्रोही तत्कालीन माओवादीबाट पीडित बनेका दुवै पक्षका आफ्नै समस्या रहेकोले त्यसको समाधान गर्न सरकारले विशेष कार्यदल बनाउने भएको हो ।
आफ्ना पीडा अवगत गराउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएका हुन् । अब पीडितलाई आवश्यकताअनुरुपको सहयोगमार्फत द्वन्द्वका घाउहरु क्रमशः पुर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो ।
राज्यले शान्ति सुरक्षाका लागि खटाएका, राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेका तर्फबाट लडेका र कुनै पक्षमा सामेल नभए पनि आशंका वा रिसिइबीमा मारिएका गरी तीन धारका द्वन्द्वपीडितहरु रहेको उनले बताए । ‘जतापट्टिबाट गोली चलेर मारिएको होस्, तिनमा आश्रित एकल महिला, उसका अभिभावक उसमा आश्रित् सन्तानको पीडाहरु उस्तै–उस्तै छन्’, उनले भने । पेन्सन आदि केही पनि नपाउने द्वन्द्वपीडितको परिवार अरुभन्दा अझ बढी समस्यामा रहेको उनले बताए । द्वन्द्वरत कुनै पक्षमै नभएका राजनीतिक कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता पनि थुप्रै संख्यामा पीडित रहेको भन्दै उनले यी सबै पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए ।
जुनसुकै तर्फबाट लडेको भए पनि अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘अब क्षमा गर र बिर्स’ को भावबाट जानुपर्छ’ भनले भने । यद्यपि उनले मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजाय पाउने बताए । द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइतेबाहेक बहिर्गमित लडाकुको समेत अर्को खालको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तीन चार वर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा त्यो किशोरले सुरुमा देखेको सपना भाँच्चिसकेको हुन्छ । उमेर कटेपछि अर्को सपना देख्ने ठाउँ नै हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका तर्फबाट रिता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कुल दुई हजार आठ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएको र झण्डै एक हजार जना घाइते भएको जानकारी गराएकी थिइन् । ती सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार र घाइते प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेकोे उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘ज्यान जोखिममा राखेर कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरीको परिवारलाई राम्रै गरी राहत दिन सकिएमा अहिले कार्यरत जवान सुरक्षाकर्मी समेतको मनोबल उच्च हुनेछ ।’
सरकारले मृतक सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गरे पनि आफूहरुले त्यसबापत केही नपाएको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफूहरुलाई ‘पीडक’ भन्ने गरेको उनले गुनासो गरिन् । उक्त छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीसहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आइतबारदेखि मात्र मौसममा सुधार हुने
- चीनको ‘जिडिआइ’ बाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्छ: उपाध्यक्ष पौडेल
- महिला सशक्तीकरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
- सभामुख नेतृत्वको दस सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फिर्ता
- नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डानियलको निधन
- विद्युत् महसुल वृद्धि र आपूर्तिबारे चिन्तन
- बीमाको पहुँच विस्तार र सरकारको दायित्व
- अपराध कर्मले संरक्षण पाउनुहुन्न
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया