नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति सार्वजनिक

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७ सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नागरिकको सूचनाको हक संरक्षण गरी प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको सन्दर्भमा सूचनाको स्पष्ट, पारदर्शी, विश्वसनीय, जवाफदेही, सान्दर्भिक र सामयिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको सूचना तथा जानकारी सरोकारवालासमक्ष प्रवाह गर्ने पद्धतिलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २९ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, सञ्चालक समितिले यो नीति जारी गरेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस नीतिको अधीनमा रही बैंकसँग सम्बन्धित सूचनामा पहुँच हुने उल्लेख छ । बैंकले गोप्य राख्ने गरी वर्गीकृत गरेको सूचना, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको सूचना, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना आर्थिक तथा मौद्रिक प्रवर्द्धन वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यावसायिक गोपनीयतामा आघात पार्ने सूचना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पार्ने सूचना, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचकोे सम्बन्धमा खलल पार्ने सूचना, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु-याउने सूचना, र बैंकको निरीक्षण, अनुगमन वा सुपरिवेक्षणको कामकारबाहीको क्रममा रहेका अन्य विषयमा भने सूचना प्रवाह नगरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

‘यीबाहेकका अन्य जानकारीहरुको लागि भने यस नीतिबमोजिम सार्वजनिक महत्वको कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने लक्षित वर्गले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई निश्चित ढाँचामा सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण वा जानकारी प्रचलित कानुनबमोजिम माग भएकोमा बाहेक उपलब्ध गराउन बैंक बाध्य हुनेछैन’, नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार निवेदकको परिचय, कारण तथा प्रयोजन नखुल्ने गरी माग भई आएका सूचना उपलब्ध गराउन बैंक बाध्य हुनेछैन भने बैंकको गरिमा तथा प्रतिष्ठामा आँच पु-याउने एवं बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा असर पु-याउने किसिमको सूचना उपलब्ध गराउन बैंक बाध्य हुनेछैन ।

निवेदकले सूचनाको दुरुपयोग गर्न पाउनेछैन । निवेदकले सूचना माग गर्दा सोको प्रयोजन खुलाउनुपर्ने, बैंकबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो, सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, निवेदकले प्राप्त गरेको सूचना अन्य प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्नु नहुुने पनि नीतिमा उल्लेख छ । नीतिविपरीत कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरुपयोग गरेमा बैंकले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउनसक्ने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा ५५ करोड लगानी आह्वान : नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन सय ६६ दिने मुुद्दती निक्षेपको रुपमा उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको २५ करोड र कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको ३० करोड रुपैयाँसहित कुुल ५५ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि आह्वान गरिएको हो ।

निक्षेप लगानीको अवधि २०७७ चैत १ देखि २०७८ फागुुन ३० गतेसम्म रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही फागुन १२ गते अपराह्न तीन बजेसम्ममा आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपको रुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुुपर्नेछ । निक्षेप लगानीको लागि छुट्याएको कुल रकमअन्तर्गत पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेकोमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि २० करोड, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको लागि तीन करोड ७५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसैगरी कर्मचारी सुरक्षण कोषअन्तर्गतको छुटयाएको कुल रकमबाट वाणिज्य बैंकहरुको लागि २४ करोड, विकास बैंकहरुको लागि चार करोड ५० लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

१० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री : नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गरेको छ । मंगलबार अपराह्न तीन बजेसम्ममा राष्ट्र बैंकले आठ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५, ‘घ’ बिक्री गरेको हो । ऋणपत्र खरिदको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले उक्त दिन अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोल पेस गरिसक्नुु पर्ने व्यवस्था मिलाईएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार जारी मिति २०७७ फागुुन १२ गते तोकिएको ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी अवधि वि.सं. २०८४ फागुुन १२ गते तोकिएको छ । खरिद गरिएको उक्त ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन र दिन समेत पाइनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार खरिद गरिएको ऋणपत्रमा अर्धवार्षिकरुपमा ब्याज भुक्तानी हुुने र आर्जित ब्याजदरमा ब्याजकर समेत लाग्नेछ । खरिद गर्न पाउने सीमा न्यूनतम ५० हजार र अधिकतममा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्म तोकिएको छ ।